काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुने बताएकी छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले महानगरपालिका जग्गा वितरण गर्ने पक्षमा नरहेको बताएकी हुन्।
उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई टुक्रे योजनामा सीमित नगर्न आग्रह गर्दै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको कुरा गर्दा काठमाडौँका रैथाने तर कानुनी पहिचान नभएका स्ववासीको मुद्दालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने माग गरिन्।
आन्दोलन नगर्ने र सडकमा नआउने भएकै कारण स्ववासीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उनको तर्क छ। बसाइँसराइ गरी आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा काठमाडौँको पहिचान बोकेका स्ववासीहरूमाथि विभेद गर्न नहुने भन्दै उनले यसबारे लिखित प्रतिबद्धता माग गरिन्।
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने हालको कानुनी परिपाटी असफल भइसकेको दाबी गर्दै उनले ‘राइट टु ह्याबिटेट’ (बसोबासको अधिकार) र ‘राइट टु ल्याण्ड ओनरसिप’ (जग्गाको स्वामित्वको अधिकार) फरक कुरा भएको उल्लेख गरिन्।
महानगरपालिकाले २० वर्षअघि लुमन्तीसँगको सहकार्यमा गरेको एकीकृत बसोबासको अभ्यास सफल र उदाहरणीय रहेको स्मरण गराउँदै उनले सोही मोडललाई पछ्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।
महानगरभित्र खेतीयोग्य वा खाली सरकारी जग्गा नभएको हुनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर संघीय सरकार वा अन्य निकायले जग्गा उपलब्ध गराएमा महानगरपालिका एकीकृत आवास निर्माणका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गरेर नयाँ बसाइँसराइका आधारमा मात्र नीति बनाउन मिल्दैन। सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार हुनुपर्छ। मेरो मुख्य आग्रह के हो भने, समाधानको केन्द्रबिन्दु जग्गा वितरण होइन, सुरक्षित बसोवासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। लालपुर्जा वितरण मात्र समाधान होइन। धेरै अवस्थामा जग्गा पाएपछि पनि आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसक्दा वा पछि जग्गा बेच्न बाध्य हुँदा उनीहरू फेरि भूमिहीन र घरविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले राज्यले जग्गाको स्वामित्वभन्दा सुरक्षित बसोवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
