खरानीतर्फको यात्रा कि आमसहमतिको खोजी ?

हामी कता? हाम्रो गन्तव्य के? अनि त्यहाँ पुग्ने मार्ग के? यी प्रश्न नेपालमा धेरै पल्ट सोधिएको छ र त्यसको जवाफ दिने ठेक्का केवल राजनीतिज्ञ त्यसमा पनि सत्तामा रहेका या सत्तालाई प्रभावित गर्ने व्यक्ति र समूहले लिने गरेको देखिन्छ। तर, यो उत्तरमा प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता हुँदैन। त्यसमा केवल सत्ताको दम्भ र एउटा कर्मकाण्ड हुने गर्छ।

२० वर्षयता सुदृढ र कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शान्ति र आर्थिक समृद्धि गन्तव्य बनेको छ घोषणाका लागि। त्यो २०६२ मंसिरमा नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त गर्न भारतीय सत्ताको अठोटसाथ उसले मध्यस्थता गरेको १२ बुँदेलाई उचित ठहर् याउन रचिएका शब्द र अवधारणा थिए।

शान्ति प्रसक्रयामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष र राष्ट्रियता तथा मुलुकको निरन्तरको स्वतन्त्र हैसियतसँग जोडिएको नेपालको राजसंस्था, उसको पक्षधर, स्वतन्त्रता, शान्ति र राष्ट्रिय मेलमिलापवादी शक्तिलाई बाहिर राखेर नयाँ खालको प्रयोग थियो त्यो। लामो अवधिका लागि नेपालमा अर्को द्वन्द्व र अस्थिरताको बीउ रोपिएको थियो, त्यो आवरणभित्र।

त्यसमा नेपाल अस्थिर रहोस् र त्यहाँको आन्तरिक राजनीति हामीबाट निर्देशित रहोस् भन्ने चाहना मध्यस्थकर्ता शक्तिको थियो। उसका सहयोगी पश्चिमाहरूले नेपालमा सामाजिक र जातीय विभाजनको एजेण्डा बन्यो उनीहरू अनुकूल ‘धर्मनिरपेक्षता’ मार्फत।
विधिविहीन तरिकाले राजसंस्थाको उन्मूलनसँगै नेपालमा एउटा अर्को खतरनाक र अपरिपक्व खेल सुरु भएको थियो, जसको स्वाभाविक दुष्परिणाम अहिले देखापरेको छ।

०६३ वैशाखको परिवर्तनपछि नयाँ सत्ता र त्योसँग आबद्ध राजनीतिक दलहरूले संस्थागत र संवैधानिक रूपमा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बाह्य र आन्तरिक खतराबाट जोगाउने दायित्व लिएको नेपाली सेनाको राजनीतिक अभिभावकत्व त खोसियो नै उसलाई सधैँ अविश्वासको पात्र बनाइयो।

उसको खलनायकीकरण सुरु भयो मुलुकको नयाँ सत्ता र त्योसँग आबद्ध दलबाट भने अर्कोतिर १२ बुँदे मध्यस्थकर्ता बाह्य शक्तिका तर्फबाट नेपालको सेना आफ्नो आन्तरिक खटनबाट हैन ‘हाम्रो चाहनाअनुसार चल्छ’ भन्ने सन्देश पनि दिइयो। त्यो अपमान र तिरस्कारबाट क्षुब्ध नेपाली सेनाले पहिलो पल्ट मौन हिसाबले ती राजनीतिक दलको पतन र तेजोबध भएको देख्यो भदौ २४ मा।
ऊ त्यसबाट खुसी थियो या थिएन भन्न कठिन छ तर दुःखी पक्कै भएन होला। फेरि पनि उसले तिनै नेपाली सेनाविरोधी दल अर्थात् माओवादी, कांग्रेस र एमालेका ठूला नेतालाई आफ्नो सरणमा भौतिक संरक्षण दियो।

नेताहरूलाई सम्भवतः अपमान र आत्मग्लानि महसुस भयो तर ०६३ मा आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको आदेशमा राजसंस्थाको उन्मूलन र पछि नेपाली सेनालाई अपमान गरेकोमा त्यसलाई समीक्षा गर्ने साहस र विवेक भने उसमा देखिएन। त्यो नहुँदासम्म सेनाले के गर्ला भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिमा जीवित छ।

कतिले उसको अपमानलाई नै अबको राजनीतिक निकासका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सेनाले भदौ २४ मा आफ्नो दायित्व निभाएन भन्दा उसले संकटकालको घोषणा तथा विनासंवैधानिक आदेशमै गोली चलाउनुपथ्र्यो भन्ने खतरनाक आशय सेनालाई अपमानित गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्र होइन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी लिली थापाले पनि व्यक्त गरेकी छन्।
०६३ पछि नियोजित रूपमा परमाधिपति राजा र सेनाविरुद्ध भएका निर्णयको समीक्षा र सुधार अनि बाह्य र आन्तरिक रूपमा नेपाली जनताको अधिकार कसरी षड्यन्त्रमार्फत खोसिएका छन्, त्यसको बृहत् आधिकारिक अध्ययन जरुरी छ। किनकि यी विषयहरू राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मुलुकको आन्तरिक स्वायत्ततासँय सरोकार राख्छन्। त्योसँगै थापाको प्रतिवेदन वास्तवमा आयोगको आधिकारिक र औपचारिक दस्ताबेज हो या हैन, पहिला त्यसलाई आयोगले पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।

लिली थापाजस्तै सेनालाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खेल विभिन्न एनजिओ र नागरिक समाजसँग आबद्ध समूहहरूबाट पनि आइरहेको छ। भदौ २४ मा हातमा आएको सत्ता नलिएर नेपाली सेनाले यहाँका ठूला राजनीतिक दलभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानवाद तथा नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा उसको विश्वास छ भन्ने प्रमाण पेस गरेको थियो।

उसले जेनजी प्रदर्शनमाथि गोली प्रहार र आमसंहारपछि उत्पन्न परिस्थितिमा केपी ओलीको राजीनामालगत्तै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा सहयोगी भूमिका खेलेको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रले सबै दलको साझा एजेन्डा नबनेसम्म ‘म श्रीपेच खोज्दिनँ’ भन्ने अडान लिएर एकातिर आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पारे भने अर्कोतिर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ मा एक ठाउँमा आउन सन्देश पनि दिए।

नेपाली सञ्चार र संसदले राजा, सेना र यो संविधानअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहेकी कार्की अनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र प्रतिबद्धताबारे बहस गर्न र निष्कर्ष निकाल्ने आफ्नो दायित्व पूरा ग¥यो या गरेन यो पनि एउटा बहसको विषय बन्नेछ।

तर दुर्भाग्य, यसैबीच, परिस्थिति अन्यत्र मोडिएको छ। करिब चार महिनाअघि सम्पन्न चुनावमा ‘दुई तिहाइ’ बहुमत हासिल गरेको रास्वपा र त्यसका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारको स्थायित्वबारे अड्कलवाजी हुन थालेको छ।

रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको द्वन्द्ध सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भएको मात्र हैन, सत्ताधारी दलकै सांसदहरूले सरकारको पाराप्रति आलोचनात्मक आवाज उठाउन थालेका छन्।

यस्तो पाराले सरकार चल्छ र ? भन्ने प्रश्न पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका मनीष झाबाट आएको छ। तर, ‘यस्ता पाराहरू’को समग्र समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि आवाज आउन सकेको छैन। खासगरी गत चैतको आखिरतिर भएको ‘सुकुम्बासी क्षेत्र’ तोडफोड अभियान र विस्थापितहरूप्रतिको राज्यको अमानवीय व्यवहार र हालै गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपर्ने विवशता विद्यमान राजनीतिका देन हुन्।

पार्टी अध्यक्ष लामिछानेले रास्वपा चितवन सम्मेलनमार्फत लिएको प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार असुरक्षित मनोविज्ञान र भावी राजनीतिक द्वन्द्धका संकेत हुन्।

२०६३ मा तत्कालीन व्यवस्था र २०४७ को संविधानका विकल्पका रुपमा देखिएको र देखाइएको माओवादी शक्तिजस्तै यसपल्ट उदाएको रास्वपाका पतनका लक्षणले नेपाली राजनीतिमा विकल्पको आवश्यकतालाई झन् दह्रिलोसँग प्रस्तुत गरेको छ।
यो बुझ्न र आन्तरिक समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ मा विश्वास नराख्ने शक्तिहरू सेनाको आलोचनामा भिडेका छन्। सेनालाई राजनीतिक अभिभावकत्व नदिँदा र उसलाई खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गर्दा राज्यकै विशेष र संवेदनशील दायित्व लिएको एउटा अंगलाई उनीहरूले जिस्क्याउँदै गरेको तथ्य ढिलै भए पनि ती शक्तिले बुझ्न आवश्यक छ।

राजनीति, त्यो पनि कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सेनाको राजनीतिक भूमिका खोज्नु या देखा पर्नु उचित र स्वीकार्य रोजाइ हुन सक्दैन। तर, सेनाको अपमानको निरन्तरता त्यत्तिकै अस्वीकार्य हुन्छ।

अनि सेनाले के गर्नुपथ्र्यो नभनी उसले केही गरेन भदौ २४ मा भन्ने संकथन खतरनाक अभिप्रायबाट निर्देशित रहेको पनि सबैले बुझेका छन्। त्यसमा मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउने नियत लुकेको छ।

सेनाले संस्थागत रुपमा के गर्नुपथ्र्याे? कति ‘राउण्ड गोली’ र कतिको मृत्यु क्ष्यम्य हुन्थ्यो, यो प्रश्न अब सान्दर्भिक बनेको छ। राजनीतिक व्यवस्थापनको अपरिपक्वता, प्रधानमन्त्रीको सर्वकालीन मौनता र संसदप्रतिको हेपाहाभावपछि बालेन शाहकै मन्त्रिपरिषद्भित्र शीतयुद्धका लक्षण देखापरेका छन्।

हालै यदुनाथ खनाल मेमोरियल लेक्चरका लागि बाबुराम भट्टराईलाई बोलाइएन मात्र, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने ती पात्रले राज्य एकीकरणका अगुवा पृथ्वीनारायण शाह र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालको हैसियतलाई व्यापकता दिन सफल राजा महेन्द्रका वास्तविक विकल्पजसरी आफूलाई प्रस्तुत गरे उनले।

भारत र चीनको भ्रमणमा नेपालको उनीहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धबारे स्पष्ट अडान राख्न सफल शिशिर खनालको यो छनोटले उनको कूटनीतिसँग यो निर्णय मेल नखाएको स्पष्ट पार्छ। यो छनोटका आधार के थिए ?

राजा वीरेन्द्रको समयमा निर्दलीय पञ्चायती संविधानकै व्याख्या गर्दै सर्वाेच्च अदालतले राजनीतिक प्रकृतिका विद्यार्थी संगठन खोज्ने फैसलामा दिएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनमा सर्वाेच्चले शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। राजा महेन्द्रले आफ्ना निकटसम्बन्धी विरुद्ध फैसला दिने न्यायाधीशको प्रशंसा गरेका थिए। बालेन सरकारले भने आफ्ना पार्टी अध्यक्षको पक्षमा आदेश दिने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को सदस्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बिल्लीबाठ र गणेश नेपालकिो आत्मदाह पछिको यो फैसलाले रास्वपा सरकार पनि ओली–देउवा–प्रचण्ड पथमै वामै सर्दै गरेको देखाएको छ ।

आफ्नै दलका सांसदहरुको आलोचनापछि नियमित र निर्धारित रुपमा संसद चल्न नसकेर अधिवेशनलाई लामो विराम दिइएको छ। बालेनलाई पार्टी नेतृत्वबाट मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्न दबाब छ तर उनीबाट अवज्ञा नहोला भन्न सकिन्न।

रास्वपाभित्रको बढ्दो तिक्तताकै बीच कांग्रेस र माओवादीको वर्चस्व रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको एमालेबाट टाढिँदै नयाँ समीकरण बनाउने तरखरमा छन्। रास्वपामा फुट आउने आशा उनीहरूमा पलाएको छ।

सायद त्यसैले बालेन केही हच्चकिएका छन्। उद्योग तथा व्यापारी समूह, निर्माणसँगै पर्यटन र महिला व्यवसायी अनि बर्खास्तीको तरवार टाउकोमा झुन्डिएका करार कर्मचारीहरूसँग सरकार केही लचिलो रुपमा देखापरेको छ। सम्भवतः बालेनले केही हदसम्म लचकता देखाएका छन् सत्तामा बच्न। तर, त्यो पर्याप्त छैन।

परिस्थिति हेर्दा सेनाको एकांगी सुधार हैन, समग्र पद्धति र राज्य सञ्चालनमै गहन समीक्षा र परिवर्तन आवश्यक भएको छ, सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा। निषेधको राजनीतिले राजनीतिक कट्टरपन्थी र उग्रपन्थी जन्माउने गर्छ। ती कम्युनिष्ट, कांग्रेस, क्षेत्रीयता र धर्मान्दतावादी जो पनि जस्तो भेषमा पनि हुन सक्छन्। ती राजतन्त्रकै नाममा पनि संगठित हुन सक्छन्।

रास्वपाको नियन्त्रणमुखी, जवाफदेहीविहीन र संसद् अवमूल्यनको राजनीतिले त्यही निषेधको राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदो छ। बालेन र ओलीको शैली एकै हुनु जनादेशको अपमान हुनेछ।