१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमा किन महत्त्वपूर्ण छ?
काठमाडौँ – जलवायु वैज्ञानिकहरूले विगत केही वर्षदेखि भन्दै आएका छन्, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिएन भने मानवसँगै समग्र प्राणी जगतका लागि भयावह अवस्था आउन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले आफ्ना टिप्पणीहरूमा विश्वव्यापी रूपमा तापमान नियन्त्रण अर्थात् जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास पर्याप्त नरहेको भन्दै चेतावनी दिने गरेका छन् ।
महासचिव गुट्रेसले अक्टोबरको सुरुतिर विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायु परिवर्तनको विस्तारित प्रभाव देखिन थालेको बताउँदै भनेका थिए, “हामी अहिले हाम्रै जीवन र मृत्युका लागि संघर्ष गरिरहेका छौँ र भोलिको हाम्रो अस्तित्वका लागि पनि । एकअर्कालाई औँला देखाएर बस्ने बेला छैन ।” उनले धनी विकसित देशले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि गरेका प्रयास निकै कम र ढिला भएको बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघकाे अन्तरसकारी निकाय आईपीसीसीकाे प्रतिवेदनमा १.५ डिग्री सेल्सियसलाई आधार मानेर अघि बढ्नका लागि विश्व समुदायले एकीकृत तथा व्यक्तिगत तहमा गर्नुपर्ने प्रयासहरू सघन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तापक्रम किन १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्नुपर्यो ?
सन् २०१५ को डिसेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा १९५ देशका नेताहरू विश्वकाे तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्न सहमत भएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनबाट मानवसहितका प्राणी तथा वनस्पति जगत्मा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रयासका लागि यो शताब्दी अर्थात् २१ औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको सीमा १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्ने लक्ष्य पेरिस सम्झाैता गरिएकाे हाे । सो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ती राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय रूपमा प्रयास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुका लागि सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए ।
१.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा औद्योगिक कालपूर्वको पृथ्वीको तापमानसँग तुलना गरेर कायम गरिएको हो । यसाे किन गरियाे भने त्याे समयभन्दा पहिलेकाे तापक्रम सम्बन्धी तथ्यांक पाउन गाह्राे हुनुका साथै त्यही बेलादेखि जलवायु परिवर्तनका संकेतहरू देखिन थालेकाे मानिन्छ । आईपीसीसीका वैज्ञानिकहरूले आफ्नो छैटौँ कार्यगत समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत वर्ष तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि भइरहेका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती, अति कम विकसित देशका लागि धनी विकसित देशले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व तथा अनुकूलनसहितका प्रयास पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
लामो समयसम्म जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट बच्नका लागि औद्योगिक काल सुरु हुनुपूर्वको समयको तापमानलाई आधार मानेर विश्वको तापक्रम वृद्धि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम गर्दा पुग्ने वैज्ञानिकहरूले बताउने गरेका थिए ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका जलवायुजन्य सघन अतशय विषम घटना तथा विपद् र तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तन एवम् त्यसलाई रोक्नका लागि गरिएका प्रयास कमजोर भएकाले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा कायम गरिएको हो । नेपालमा गएको वर्ष कात्तिकमा आएको बाढी, पाकिस्तानमा हालैको मनसुनमा आएको विनाशकारी बाढी, युरोपका देशमा पछिल्लो ५०० वर्षयताकै गर्मी ग्रीष्म, अमेरिकामा हालै आएको ईएन आँधी केही उदाहारण हुन् ।
१७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर विश्वमा औद्योगिकीकरण सुरु भएको मानिन्छ । जलवायु परिवर्तनका संकेतहरू चाँडोमा सन् १८३० को दशकमा वा पछिल्लो क्रममा सन् १९३० दशकमा देखिएको हिस्ट्री च्यानलकाे वेबसाइटमा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सामग्रीमा उल्लेख छ । आईपीसीसीका विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार विश्वको तापक्रम १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिरको तुलनामा करिब १ डिग्री सेल्सियस बढेको छ ।
तापमान वृद्धि रोक्नका लागि कार्बनडाइअक्साइड सहितका हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ठूलो मात्रामा कटौती गरी हरित तथा उत्थानशील विकासका प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । त्यसका लागि पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
वायुमण्डलमा रहेका हरितगृह ग्यासका मलिक्युल्सले प्रकाश संश्लेषण गर्छन् । केही प्रकाशलाई पृथ्वीबाट बाहिर जान नदिने हुँदा तापक्रम वृद्धिका लागि सहयोग पुग्छ ।
नेपालले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने उल्लेख गरेको छ । तर त्यसका लागि चाहिने स्रोत भने मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रहेकाे हुँदा कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुने देखिँदैन ।
राष्ट्रिय निर्धारित योजनामा हरेक देशले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा गर्ने कामको विस्तृत योजना र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतकाे विषयमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा हरेक प्रयासको समयसीमा पनि तय गरिएको हुन्छ ।
भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन न्युट्रल बन्ने अर्थात् वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन नगर्ने वाचा गरेकाे छ । यस्तै तापमान वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने मिथेन ग्यासको उत्सर्जन कटौतीका लागि पनि एक सयभन्दा बढी देश राजी भएका छन् । तर वाचा अनुसार काम नभएको र स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसको प्रमाण विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव भोगिरहेका नेपालजस्ता साना देशहरूलाई सहयोग गर्न खडा गरिएको हरित जलवायु कोषमा सन् २०२० भित्रै प्रतिवर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले त्यो समयसीमा सन् २०२५ मा सारिएको छ ।
विश्व मौसम संगठनले गएको मे महिनामा जारी गरेको अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा पार हुने सम्भावना बढेको चेतावनी दिएका थिए । सो अध्ययन अनुसार अबको पाँच वर्षभित्र अस्थायी रूपमा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा पार गर्ने सम्भावना ४० प्रतिशत रहेको छ ।
तर तापमान नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयास भएका छैनन् । आईपीसीसीको कार्यगत समूह (तेस्रो) का सह अध्यक्ष जिम स्कीले गत अप्रिल महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था आईपीसीसीको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, “१.५ डिग्री सेल्सियसमा तापमान वृद्धि सीमित गर्ने हो भने अहिले नै काम गर्नुपर्छ, नभए सकिँदैन ।” आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञानको आधिकारिक जानकारी दिने संस्था हाे ।
त्यसअघि सार्वजनिक भएको दोस्रो कार्यगत समूहको प्रतिवेदनमा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन २०२५ पूर्व नै उत्कर्षमा पुगेर सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले गिरावट आउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि तापक्रम वृद्धिका लागि तोकिएको सीमा अल्पकालका लागि पार हुने तर यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियसमा फर्किन सकिने सम्भावना भने रहेको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ ।
तापक्रम वृद्धिका मुख्य कारक के के हुन् ?
जलवायु परिवर्तनको कारक विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका प्रमुख स्रोत हरितगृह ग्यास हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार खनिज इन्धन अर्थात् कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका प्रमुख कारक हुन् । खनिज इन्धनका कारण हुने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा खनिज इन्धनको भूमिका करिब ९० प्रतिशत मानिन्छ ।
“It’s now or never, if we want to limit global warming to 1.5°C (2.7°F).” – #IPCC Working Group III Co-Chair Jim Skea on the release of IPCC’s latest #ClimateReport on the mitigation of #climatechange.
Watch the trailer 🎥 pic.twitter.com/rGbeuzLf9p
— IPCC (@IPCC_CH) April 4, 2022
आईपीसीसीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीको प्रमुख समाधान ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको छ । खनिज इन्धनलाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापित गरेर उत्सर्जन कटौती गर्न सकिनेछ । पछिल्लाे समय भित्रिएका नयाँ र उन्नत प्रविधिका कारण सौर्य तथा वायु ऊर्जाको लागत कम हुँदै गएको छ । सन् २०१० को तुलनामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा सौर्य तथा वायु ऊर्जाका लागि चाहिने ब्याट्रीको मूल्यमा ८५ प्रतिशतले गिरावट आउनु सकारात्मक रहेको आईपीसीसीले जनाएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा हालको तुलनामा उत्सर्जन आधा गर्नका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा विशाल रूपमा परिवर्तनको खाँचो छ । त्यसका लागि यातायातसहितका क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, ऊर्जा क्षमता विस्तार गर्ने तथा हाइड्रोजनसहितका वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने आईपीसीसीका वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
तापमान वृद्धिका के कस्ता असर देखिएका छन् ?
विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्दा पनि आउँदो दुई दशकमा विश्वले ठूलो मात्रामा जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्ने र त्यसलाई टार्न सकिने सम्भावना पनि नरहेको चेतावनी आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा छ । तापक्रम थप वृद्धि हुँदा हिम पग्लिने, समुद्रकाे सतह बढ्ने, विषम माैसमी घटनाहरू थप सघन बन्नेसहितका गतिविधिले जनजीविकामा जोखिमको तह पनि बढ्ने उल्लेख छ ।
आईपीसीसीका तीनै प्रतिवेदन (कार्यगत समूह पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) मा एसियाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अहिले नै सघन रूपमा देखिन थालेको र आउँदा दिनमा थप बढ्दै जाने उल्लेख छ। नेपालसहित दक्षिण एसिया, पश्चिम तथा मध्यएसियाका सुक्खा तथा अर्ध–सुक्खा क्षेत्रमा खडेरीको समस्या थप बढ्ने, एसियाभर नै तातो हावा चल्ने र दक्षिण, दक्षिण पूर्वी र पूर्वी एसियामा वर्षायाममा भीषण बाढी आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो तापक्रमका कारण हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बनेको र त्यसले अरू विपद्लाई थप सहयोग गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
हिमनदी फुटेर आउने बाढीका घटनाले एसिया (नेपालसहित) हिमाली भूभागका तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् । यसकाे पछिल्लाे उदहारणका रूपमा पाकिस्तानकाे गिलगित बल्तिस्तानमा गएकाे वैशाखमा हिमताल फुटेर आएकाे बाढीलाई लिन सकिन्छ । मानवीय गतिविधिका कारण सन् २०५० सम्ममा हाल प्रभाव नपरेका हिमाली क्षेत्रमा पनि जलवायुजन्य जोखिम उच्च हुने कार्यगत समूह दोस्रोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको प्रमाण नेचर पत्रिकामा गएको फेब्रअुरीमा प्रकाशित भएको प्रतिवेदनले दिएको थियो । सो प्रतिवेदन अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा दुई हजार वर्ष लगाएर जम्मा भएको बरफ अर्थात् हिउँ पछिल्लो २५ वर्षमा पग्लिएको छ । विभिन्न देशका वैज्ञानिक तथा आरोहीहरूले सगरमाथाको माथिल्लो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव र त्यसले बरफको मात्रा कम हुनुमा कस्तो सहयोग गरेको छ भन्ने’ अध्ययन गरेका थिए ।
सगरमाथाको ८ हजार २० मिटर उचाइ र आसपास क्षेत्रमा रहेको साउथकोल हिमनदीमा करिब दुई हजार वर्षको अवधिमा जम्मा भएको हिम (बरफ) पछिल्लो करिब २५ वर्षमा पग्लिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साउथकोल हिमनदीमा हिम जम्मा हुन लागेको समयभन्दा पग्लिने समय करिब ८० गुणा तीव्र देखिएको अनुसन्धानकर्ताले बताए ।
यसको अर्थ विश्वका अरू (हिमाली बाहेकका) क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सहन योग्य भए पनि हिमाली क्षेत्रका लागि भने अत्यधिक हुने हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्दै आएको इसिमोडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन यो क्षेत्रका हिमाल, पर्यावरण तथा बासिन्दाका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसमै प्रभाव अति हुने भन्दै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
(यो सामग्री नेपालचेकमा पहिलोपटक प्रकाशित भएको थियो)