जलवायु वार्ता

के भइरहेको छ कोप २७ मा, कता मोडिँदै छ वार्ता?

कोप–२७ अन्तर्गत वार्ताको क्रममा जलवायु परितर्वन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धि पौडेल । तस्बिर : रेगन सापकोटा

काठमाडौँ – विज्ञानले तापक्रम वृद्धि टार्न नसकिने गम्भीर जलवायु संकट निम्त्याउनेतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै उत्सर्जन कटौतीसहित अनुकूलन प्रयासका लागि तत्काल महत्त्वाकांक्षी रूपमा गर्नुपर्ने भनिरहेको छ।

तर, जलवायु संकट समाधानका लागि भावी मार्गदर्शन तय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनबाट भने ठोस प्रगति हासिल हुने संकेत देखिएको छैन।

इजिप्टको शर्म एल-शेखमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औँ सम्मेलन अर्थात् कोप-२७ ले पहिलो हप्ता पार गर्‍याे। दोस्रो हप्ता आवश्यक निर्णयका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ, तर धनी देश र विकासशील देशबीच मुद्धालाई लिएर मतभेद कायम रहँदा कार्यान्वयन कोपका रूपमा चर्चा गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अफ्रिकामा भइरहेको सम्मेलनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नेतर्फ आवश्यक निर्णय गर्ने सम्भावना कम देखिएको हो।

अहिलेसम्मका लागि कोप- २७ मा भएको प्रमुख उपलब्धीका रूपमा जलवायुजन्य हानी-नोक्सानीको मुद्धा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेण्डाका रूपमा प्रवेश भएको छ।

जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरू-बाढी, खडेरीसहितबाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि वित्तिय सहयोगको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विषयको कुराकानीले जलवायु वार्ताको तीन दशक लामो यात्रामा पहिलोपटक औपचारिकता पाएको हो।

हानी-नोक्सानीले एजेण्डाका रूपमा प्रवेश पाउनुको अर्थ के?

स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा गएको वर्ष भएको जलवायु वार्ताका बेला हानी-नोक्सानीका सम्बन्धमा छलफल गर्नेबारे सहमति भएको थियो। त्यसबेला एजेण्डाका रूपमा भने स्वीकार गरिएको थिएन।

अहिले वार्ताको उप-मुद्धाका रूपमा युनएनएफसिसिसीमा हानी-नोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तीय व्यवस्थाको छलफलले प्रवेश पाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको कोप-२७ का अध्यक्ष समेह शोक्रीले बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले हानी-नोक्सानी सम्बोधनका लागि प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस सम्बन्धमा हुने ठोस सहमतिले कोप-२७ को सफलता निर्धारण गर्ने बताएर नेताहरूलाई आफ्नो तर्फबाट ‘दबाब’ दिए। तर, वार्तामा औपचारिक एजेण्डाका रूपमा प्रवेश पाउनु बाहेक हानी-नोक्सानी सम्बोधनका लागि थप प्रगति हुने अवस्था देखिएको छैन।

मुस्ताङकाे लेतेबाट देखिएकाे हिमनदी। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर नै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। यसले पर्वतीय  र तल्लाे तटीय क्षेत्रका बासिन्दाकाे जनजीवनमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिँदै आएका छन्। तस्बिर: टंक ढकाल।

नेपालसहितका देशहरूले हानी-नोक्सानीको मुद्धा सम्बोधनका लागि छुट्टै वित्तीय सुविधाको औपचारिक व्यवस्था (लस एण्ड ड्यामेज फाइनान्स फसिलिटी) व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, अमेरिका तथा युरोपियन युनियनमा रहेकासहित धनी देशले भने अहिले कायम रहेको जलवायु वित्तसम्बन्धी व्यवस्थाहरूबाट नै हानी-नोक्सानी सम्बन्धी वित्तको अर्थपूर्ण परिचालन हुने दावी गर्दै छुट्टै व्यवस्थाको प्रयास अघि बढ्न दिएका छैनन्।

जलवायु संकटबाट गुज्रिरहेका देशहरूले भने विशेष वित्तको व्यवस्था गरेर सन् २०२४ सम्ममा त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने गरी सहमति हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘हानी-नोक्सानीको मुद्धा एजेण्डमा परेको छ, अहिलेलाई त्यही नै सफलताका रूपमा लिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धि पौडेल भने, ‘छुट्टै वित्तीय सुविधाका लागि स्पष्ट संस्थागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा आउने समयमा छलफल गर्ने गरी अघि बढ्ने देखिएको छ।’

धनी देशहरू युएनएफसिसिसीअन्तर्गत नै हानी-नोक्सानी वित्त सुविधा स्थापित गर्ने समयसीमा निर्धारणका लागि आलटाल गरिरहेका छन्। उनीहरू यसको दायित्व लिन तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि तयार छैनन्। अहिले एजेण्डाका रूपमा राख्दा पनि वित्तीय व्यवस्थाबारे छलफल गर्ने तर यसमा दायित्व र क्षतिपूर्ति भने नहुने उल्लेख छ।

‘औपचारिक एजेण्डा बनाउनका लागि अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरूले दायित्व तथा क्षतिपूर्तिको मागमा केही सम्झौता गरेका हुन सक्छन्’, कोप-२७ मा गएका नेपाली प्रतिनिधि डा. विमल रेग्मीले भने।

लस एण्ड ड्यामेज कोल्याबरेसनका अनुसार कोप-२७ मा अहिलेसम्म देखिएको विषयलाई विश्लेषण गर्दा हानी-नोक्सानी सम्बोधनका लागि विशेष वित्तीय सुविधाको व्यवस्था हुने सम्भावना निकै कम छ।

हानी-नोक्सानी सम्बोधनका लागि बीमाको भूमिकालाई विकल्पका रूपमा लिइएको छ, तर त्यसले ठूलो मात्रामा हुने नोक्सानी र गरिब देशहरूले भोगिरहेको विपदलाई सम्बोधन नगर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तर, जलवायु वार्तालाई समग्रतामा हेरिनुपर्ने अतिकम विकसित देशहरुको समूहबाट वार्तामा सक्रिय हुँदै आएका जलवायु अध्येता डा. मञ्जीत ढकालले बताए।

‘पहिलोपटक औपचारिक एजेण्डाका रुपमा प्रवेश पाएकाले हानि नोक्सानी सम्बोधन गर्न जलवायु बित्तका सम्बन्धमा बढी चर्चा पाउनु सान्दर्भिक भए पनि , यहाँ हुने वार्तालाई समग्रतामा हेरिनु पर्छ’, उनले भने, ‘विज्ञानले भने अनुसार औसत तापक्रमवृद्धि १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि उत्सर्जन घटाउने योजना, अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्त दोब्बर बनाउने वाचा कार्यान्वयन तथा हानिनोक्सानी केन्द्रित छुट्टै वित्तका लागि व्यवस्था गर्ने विषय एकीकृत रूपमा लिइनु पर्छ।’

विकासशील देशहरूले न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका लागि हरित जलवायु कोष भए जस्तै हानिनोक्सानीका लागि पनि छट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ढकालका अनुसार तयार भएको मस्यौदा सहमतिमा नेपालसहितका देशले माग गर्दै आएका र अन्य देशहरूले माग गरेका सबै विषय पनि परेका छन्।

उनले भने, ‘तर अबको केही दिन चल्ने वार्ताले जलवायु परिवर्तनको समग्र विषयमा विश्वले कस्तो मार्ग लिनेछ भन्ने थाहा हुन्छ। हानिनोक्सानी सम्बोधनको विषयमा पनि त्यही बेला स्पष्ट भन्न सकिन्छ।’

हानी-नोक्सानी वित्तमा के भइरहेको छ?

जलवायुजन्य विपदबाट भएको क्षति सम्बोधन जलवायु वार्ताको केन्द्र बन्नु पर्ने यो वर्ष पाकिस्तानमा गएको बाढी र त्यसले गरेको क्षतिले स्थापित गरेको ठानिएको छ।

नेपालले पनि यस्ता विपद भोगिरहेको र त्यसका प्रमाणहरू देखिएको भन्दै कोपकै समयमा विकास साझेदारसँग भएका वार्ता तथा साइड इभेन्टमा सो मुद्धा उठाइएको सहभागीले बताएका छन्।

विकास साझेदार तथा साइड इभेन्टमा आफूहरूले हानी-नोक्सानीका लागि वित्तको विषयमा आफूहरूले प्रमुख रूपमा कुरा गरेको डब्लुडब्लुएफ नेपालका दीपेश जोशीले जानकारी दिए।

डब्लुडब्लुएफ नेपालमा जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रम प्रमुखका रुपमा कार्यरत जोशीले भने, ‘हामीले विकास साझेदारसँगको द्विपक्षी वार्ता तथा साइड इभेन्टहरुमा हानिनोक्सानीसँगै पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले जलवायुजन्य विपदका कारण भोगिरहेको समस्या सम्बोधनका लागि सहयोगको खाँचो रहेको जोड दिएका छौँ। कृषिमा भएको क्षतिले खाद्य सुरक्षामा पारेको प्रभावको मुद्धा पनि उठाएका छौँ।’

स्कटल्याण्की फर्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जनसहितको टोलीसँगको छलफलमा हानिनोक्सानी सम्बोधनसहितका विषयमा छलफल भएको जोशीले जानकारी दिए । स्टर्जनले स्कट्ल्याण्डको तर्फबाट कोप–२७ को क्रममा हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि थप ५० लाख पाउण्ड सहयोगको वाचा गरेकी थिइन् ।

विकास साझेदारसँगको सफलको क्रममा आफूहरुले नेपालको पर्वतीयदेखि जलवायुजन्य विपदका घटनाले भएको क्षति सम्बोधनका लागि सहयोगको विषयमा जोड दिएको डब्लुडब्लुएफ नेपालका दीपेश जोशीले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनाअन्तर्गत विशेष वित्तीय व्यवस्थाका लागि सहमति नभइसके पनि केही देशहरूले स्वतन्त्ररूपमा हानी-नाेक्सानी वित्तका लागि ‘बीउ पूँजी’ जस्तो हुने गरी केही सहयोगको वाचा भने गरिरहेका छन्।

विभिन्न क्षेत्रका पेशागत व्यक्तिहरूको गैरसरकारी समूह ‘द लस एण्ड ड्यामेज कोलाबरेसन-एलएनडिसी’ ले धनी देशबाट हानी- नाेक्सानी वित्तका लागि भएको वाचालाई तथ्यांकका रूपमा संकलन गरिरहेको छ।

एलएनडिसीले दिएको जानकारीअनुसार गएको वर्ष कोप-२६ आयोजक स्कटल्याण्डले २० लाख पाउण्ड हानी-नोक्सानी सम्बन्धी विषय सम्बोधनका लागि प्रदान गर्ने वाचा गरेको थियो। उसले यो वर्ष सो सहयोगलाई ५० लाख पाउण्ड बनाउने बतायो। गत वर्ष हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तिय सहयोगको घोषणा गर्ने अभियानमा स्कट्ल्याण्डले अग्रता लिएको थियो । यस्तै, कोप-२६ मै वालोनियाले सन् २०२३ का लागि १० लाख युरो प्रदान गर्ने बताएको थियो र अहिले थप २० लाख युरो वाचा गरेको छ।

डेनमार्कले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा द्विपक्षीय सहयोगका रूपमा हानी-नोक्सानीको क्षेत्रमा एक करोड ३० लाख युरोप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो।

कोप-२७ मा बेल्जियम, जर्मनी, अस्ट्रिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, आयरल्याण्ड, स्पेनसहितले हानिनोक्सानीका लागि सहयोगका वाचा गरेका छन्।

बेल्जियमले २५ लाख युरो, जर्मनीले १७० मिलियन युरो, अस्ट्रियाले सन् २०२६ सम्ममा ५० मिलियन युरो, न्यूजिल्याण्डले १२ मिलियन अमेरिकी डलर, क्यानडाले २४ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले १० मिलियन युरो तथा स्पेनले सान्टियागो नेटवर्क (हानी-नोक्सानी सम्बोधनका सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग गर्ने निकाय) का लागि २० लाख युरोप सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन्।

जर्मनीको सहयोग धनी देशहरूले सुरु गरेको ‘ग्लोबल शिल्ड’ अन्तर्गत जाने भनिएको छ। धनी देशहरूले हानी-नाेक्सानी वित्त संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्गत नभएर त्यो भन्दा बाहिर छुट्टै राखिनु पर्ने भन्दै आएको सन्दर्भमा जलवायु वित्तका लागि ग्लोबल शिल्ड सुरु गरेका हुन्। यसलाई हानी-नोक्सानी वित्तलाई युएनएफसिसिसीभन्दा बाहिर ल्याउने धनी देशको चातुर्यका रूपमा हेरिएको छ।

कात्तिक २९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्