ओली लेखकलाई पाश्चदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगको सिफारिसप्रति बारको विरोध

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पाश्चदर्शी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको प्रति नेपाल बार एशोशियसनले विरोध जनाएको छ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १३ गते आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका विषयप्रति आपत्ति जनाएको हो। भदौ २३ र २४ को घटनामाथि आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा आयोगले छानबिन गरेको थियो।

उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले घटनाक बखत पदमा रहेका ओली र लेखकले मानव अधिकार उल्लंघनको कार्य गरेको ठहर गर्दै उनीहरुलाई पाश्चदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

‘मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाइ नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न, आयोगले सरकारलाई पठाएको सिफारिसमा अगाडि भनिएको छ,

‘निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं.९०५१० मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो।’

आयोगको यो सिफारिस संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानव अधिकार घोषणपत्र, १९४८ एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र विपरित रहेको बारको ठहर छ।

ओली, लेखक, गुरुङलाई पाश्चदर्शी कानुन बनाएर मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्न सिफारिस

महासचिव कोइरालाले भनेका छन्, ‘विगतमा गरेका कार्यका लागि पश्चातदर्शी असर पर्ने कानून बनाई संविधान र कानूनलाई प्रभावमा पार्ने कार्यको विरोध गर्दै यस्ता कार्यहरु प्रारम्भ भए भने प्राकृतिक न्याय र कानूनी राजको अन्त्य यही बिन्दुबाट हुने र सो कार्य नेपालको संविधान, मानव अधिकार घोषणपत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ समेतको विपरित हुने देखिन्छ।’

बारले आयोगको सिफारिसको प्रमाणि प्रतिलिति समेत उपलब्ध गराइ दिन अनुरोध गरेको छ। उसले यदि पाश्चदर्शी कानुन बनाएर कारबाही अघि बढाउने हो भने ‘स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्भ हुने’भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

‘पश्चातदर्शी कानून बनाउँदै नागरिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्दै जाने हो भने प्रतिशोधपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्भ हुने कुरालाई मनन नगरी संवैधानिक अङ्गले संविधान प्रतिकूलको सिफारिस गर्नु आश्चर्यजनक छ, महासचिव कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारले आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत नभई छनौटपूर्ण रहेको प्रारम्भीक दाबी समेत गरेको छ। उसले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थप धारणा दिने जनाएको छ। उसले यस्तो चयनमुखी सिफारिको भद्र विरोधका लागि आह्वान नै गरेको छ।

आयोगले गरेको सिफारिसमा पाश्चदर्शी कानुनका मुलभूत विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्न सुझाएको छ।

दोषी ठहर भएका तत्कालीन जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन र विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ।