काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेका आर्थिक नीति र बजेटका लक्ष्यहरू सकारात्मक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताएका हुन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले कर प्रणालीमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साविकको एक प्रतिशत करलाई नै निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरे। कर विवाद निरुपणको समयसीमा अत्यन्तै साँगुरो भएको उल्लेख गर्दै उनले वक्यौता कर विवादलाई १ प्रतिशत थप शुल्कमा फर्छ्यौट गर्ने सुविधाको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे।
यस्तै, रुग्ण अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष सहजीकरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारी निकायका विभिन्न बोर्डहरूमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने व्यवस्थाले बजारमा गलत सन्देश गएको बताए। यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई हटाउन उनले माग गरे।
बजेटमा समावेश गरिएको स्टार्टअप कार्यक्रम र बिना धितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भए पनि यसको परिभाषा, कार्यविधि र ब्याजदरमा पुनरवलोकन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। उनले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव जस्ता पुराना समस्याहरू अझै निको नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यदि यी संरचनागत कमजोरीको उपचार नभए ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको विश्लेषण छ।
करका दरमा देखिएका व्यवहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधहरूको तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम उद्योग चलाउने नभई उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने भएको स्मरण गराए। राज्यले निष्पक्ष नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
