- सरकारको उर्दीअनुसार, सुकुम्वासीलाई आफैले कोठा खोज्न र १९ गतेभित्र सरकारी भवन छाड्न निर्देशन दिइएको छ।
- सरकारले कोठा भाडाको लागि केही वित्तीय सहायता उपलब्ध गराए पनि, सुकुम्वासीले उपयुक्त कोठा पाउन समस्या झेलिरहेका छन्।
- सुकुम्वासी समुदायले ठाउँको स्थायी व्यवस्थापन बिना सरकारी भवन छाड्न सकेका छैनन् र सरकारको हेरचाहको अभावमा असहज महसुस गरिरहेका छन्।
ब्लक बीटु।
यो भवनलाई चिनाउने संकेत हो।
यही ब्लक बीटुमा भव्य देखिने भनवमा आश्रित छन्, सुकुम्वासी बस्तीमा सेनासहित डोजर चलाएर उठाइएका ४८ घर-परिवारका १ सय ६७ सदस्य।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका- १ रानीवनस्थित यस सरकारी भवनमा सुकुम्वासीलाई राख्न थालिएको महिना दिन बढी भइसक्यो। स्थायीरुपमा नै यही भवनमा व्यवस्थापन गर्ने चर्चा चलाएको सरकारले अहिले असार १९ गतेसम्म भवन छाड्न सुकुम्वासीहरूलाई उर्दी जारी गरेको छ।
‘पूर्वसूचनाअनुसार असार १२ गतेभित्रमा होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्नेहरूलाई स्व:व्यवस्थापन गर्न भनी गराइएको जानकारीमा घर भाडा प्राप्त गर्ने समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासो समेतको अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार १९ गतेसम्म समय सीमा थप गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’भवनभित्र छिर्ने गेटमा सूचना टाँसेर भनिएको छ।
यो सूचना अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जारी गरेको हो।
यसअघि जेठ ८ गते समितिले सूचना जारी गर्दै जेठ १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न उर्दी गरेको थियो। उक्त समयमा सुकुम्वासीले होल्डिङ सेन्टर छाड्न नसकेपछि अर्को सूचना जारी गर्दै १९ गतेसम्म समयसीमा थप भएको थियो।
समितिले आफै कोठा खोजेर जान भनेको छ। आफै कोठा खोजेर गएपछि कोठा व्यवस्थापनका लागि सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ, त्यसपछि तीन महिनाका लागि पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ र पाँच जनाको संख्याभन्दा बढी भए एक संख्या बराबर थप एक हजार दिने सरकारको निर्णय छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले सुकुम्वासीलाई जबरजस्ती कोठा खोजर निस्कन र आफै व्यवस्थापन गर्न उर्दी गरेको छ। तर, १९ गतेसम्म सुकुम्वासीले होल्डिङ सेन्टर छाड्न सक्ने अवस्था छैन।
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी डिला परियार कोठा खोज्न नगएकी होइनन्। सिनामंगलको सुकुम्वासी बस्तीबाट उठाइएकी उनी कोठा खोज्न सिनामंगल क्षेत्रमै पुगेकी पनि थिइन्।
कोठालाई १६ हजार भनेपछि उनी फर्किइन्। ‘सरकारले सूचना जारी गरेपछि कोठा खोज्न गएको पनि हो। तर १६ हजार भन्यो’, उनले भनिन् ‘सरकारले दिने १५ हजार छ। कोठा भाडा नै तिर्न पुग्दै भने अब कसरी हामीले कोठा खोजेर जाने?’
कोठा पाउन निकै मुस्किल रहेको परियारले बताइन्। ‘सुकुम्वासी भनेपछि कोठा दिँदैनन्। जात सोध्छन्। जत्ताचप्पल हेर्छन्। काम सोध्नछन्’, उनले दुखेसो पोखिन् ‘हामी सुकुम्वासीसँग के हुन्छ र हामीलाई कोठा दिन्छन्?’
सरकारले छाडेर ‘जा’ भन्दैमा जान सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछिन्। ‘हामी अब कहाँ जाने?’, उनी प्रश्न गर्छिन्।
‘बरु गोली चलाओस्। यहाँ छाडेर कहाँ जाने?’, उनी निर्मम सुनिन्छिन्।
उनलाई अहिले राखिएको रानीवनस्थित भवनमा सधैं बस्न मन पनि छैन। तर बाध्यताकाबीच बस्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘जाने ठाउँ छैन। यहीँ नबसेर कहाँ जाने? सधैं यस्तो भवनमा बस्न त कहाँ सकिन्छ र!’, परियारले सोमबार मध्यदिन भवनबाहिर देशससञ्चारसँग कुरा गर्दै भनिन्।
शान्तिनगरको सुकुम्वासी बस्तीबाट उठाइएकी पूजा खत्रीको गुनासो परियारको भन्दा अझै ठूलो छ। उनको परिवार नै ९ जनाको छ। सामान्य कोठा लिएर ९ जनाको परिवार बस्न सक्दैन। ‘फ्ल्याट’ भाडामा लिन सक्ने अवस्था छैन। सरकारले दिने १५ हजारले कोठा भाडा नै नपाइने उनको गुनासो छ।
काठमाडौँमा कोठा भाडा नै नपाइने गुनासो उनको पनि छ। ‘कोठा पाउँदै पाइँदैन। फ्ल्याटलाई २५-३० हजार भन्छ’, उनले भनिन् ‘कोठा भए पनि जागिर सोध्छन्। अब हामीसँग के जागिर हुन्छ सर?’
उनी शान्तिनगर सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दा अरुको घरमा काम गर्ने गर्थिन्। त्यहाँबाट उठाएपछि अहिले उक्त काम पनि छुटेको छ।
सुकुम्वासी बस्तीबाट उठाएपछि सरकारले कुनै हेरचाह नगरेको उनको गुनासो छ। अहिले उठी जा भनेपछि उनमा थप चिन्ता थपिएको छ। ‘आमा-बुबा बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै महिनामा १५-२० हजारले पुग्दैन। सरकारले केही हेरेको छैन। काम पनि पाइँदैन’, उनले दुखेसो पोखिन् ‘सरकारले अब खेद्ने भनेको छ। कहाँ जानु अब!’
खत्री कोठा नभइ सरकारले बस्ने ठाउँ सकाइदिए त्यहीँ गएर बस्ने बताउँछिन्। ‘हामीलाई अरु केही चाहिँदैन। बस्ने ठाउँ दिए हुन्छ। यही अवस्थामा त कहीँ जान सकिँदैन’, उनले भनिन्।
सिनामंगलबाट उठाइएकी सुकुम्वासी तारा गुरुङ होल्डिङ सेन्टर छाड्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछिन्। सरकारले हानेको तातो गोली खान तयार रहेको भन्दै उनले ठाउँ नदेखाएर अनेत्र जान नसकिने बताइन्।
‘सरकारले दिएको पैसा पनि चाहिँदैन। ठाउँ दिए पुग्छ’, उनले भनिन्,‘यत्तिकै उठी जाने भनेर जान सकिँदैन। तातो गोली हाने पनि यही मर्न तयार छौँ। मर्न बाहेक विकल्प छैन।’
मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीबाट उठाइएका सनकुमार खनाल सरकारले भनेजरी कोठा खोजेर जान नसकिने बताउँछन्। कोठा पाउन समस्या। पाए पनि महंगो कोठाको भाडा तिर्नै समस्या भएका कारण सरकारले जग्गाको व्यवस्था नगरेसम्म होल्डिङ सेन्टर छाड्न नसकिने उनले बताए।
‘होल्डिङ सेन्टर छाडेर जा भन्दैमा जान सकिँदैन। सरकारले भनेजस्तो सजिलो त छैन कोठा पाउन। महंगो पनि उस्तै छ। त्यो १५ हजार केही हुँदैन’, उनले भने ‘तीन महिनासम्म मात्र हो रे १५ हजार त्यसपछि फेरि कहाँ जाने?’
खनालले होल्डिङ सेन्टर छाडेर जाने ठाउँ नभएको भन्दै पहिला व्यवस्थापन गर्न र त्यसपछि मात्र उठान माग गरे।
होल्डिङ सेन्टरमा सधैं बस्न नसकिने भन्दै जग्गा मात्र भए पनि छिटो व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यी पनि पढ्नुहोस्:
पुस्तक खोसेर सरकारले बिथोल्यो सुकुम्वासी बालबालिकाको पढाइ
विस्थापित सुकुम्वासीप्रति बालेन सरकारको वक्रदृष्टि- उठिबास नै लगाउने तयारी
होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीहरू भोकै छन्, बालेन सरकारले हात उठायो
‘मलाई पनि आकाश र जमिनको अधिकार देऊ’
डोजरले निलेको सुकुम्बासी जीवन- बिहानसम्म भारी बोक्दै गरेका ईन्द्रले घर भत्काएको सहनै सकेनन्
विस्थापित सुकुम्बासीको व्यवस्थापनबारे के छ सरकारको तयारी?
आधारभूत सेवाकै अभावमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी
खुला आकाशमुनी कट्यो मनोहराका सुकुम्बासीको रात
मनोहरामा डोजर पुग्यो, ‘मुना’हरूलाई सहयोग गर्न कोही पुगेन
भर्खरै
लोकप्रिय
