- मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा सरकारको व्यवस्थापन अभाव देखिएको छ, जसले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ।
- गरिबमाथि सरकारी निकायहरूको अमानवीय व्यवहारले आलोचना खेपिरहेको छ र सुकुम्वासीले व्यवस्थापनको आश्वासन पाएका छैनन्।
- प्रतिकारमा नागरिकहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि सरकारको नीतिप्रति असन्तोष झल्किएको छ।
काठमाडौँ– वैशाख १३ गते बिहानको १०:३० बजे। मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीमा ५-७ वटा डोजरले एकसाथ बस्ती भत्काउदै थियो। दक्षिणतिरबाट बस्ती भत्काउँदै डोजर बिचतिर पुग्दै थियो।
त्यही बस्तीको बिचतिर ५७ वर्षीया मुना खनाल जस्ताले छाएको टहरामा बसेर आँसु खसाल्दै थिइन्। उनलाई टहरा भत्काएपछि कहाँ जाने कुनै टुंगो थिएन। सरकारले कतै लैजाने भन्ने कुरा उनले नसुनेकी होइनन्, तर यहाँ लैजान्छौँ भन्ने कोही आएका थिएनन्।
यसै उनी सात वर्षदेखि दुवै मृगौलाकी बिरामी हुन्।
सामान उठाएर लैजाने उनको हिम्मत थिएन। साथमा भएका उनका श्रीमान सनकुमारले आफ्नो अवस्थाबारे बस्ती भत्काउन गएका प्रहरीलाई बताए। सामान लैजानका लागि गाडी पठाइदिन भने।
तर केही समयमै घरमा डोजर चल्यो। केही सामान त्यहीँ पुरियो। उनीहरूलाई लैजान भने कोही आएन। सामान खुला आकाशमुनी रह्यो। त्यसै दिन पानी पर्यो। बाहिर निकालिएका सामानले पानी खायो।
घर भत्काउँदा मुनालाई गाह्रो भएपछि वीर अस्पताल लगियो। उनका श्रीमान रातभर सामान कुरेर बसे।
गाडी नहुनेलाई गाडीको व्यस्थापन गर्ने, अर्को ठाउँमा बास व्यवस्थापन नहुनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा लैजाने भनेको सरकारले उनीहरूलाई त्यसदिन कतै लगेन। सरकारले सामान्य मानव अधिकारकोसमेत कुनै ख्याल गरेन।
अर्को दिन १४ गते मात्र मुनाका श्रीमान महानगरमा हारगुहार गर्न पुगेपछि उनीहरूलाई बालाजुस्थित एक होटलमा लगेर राखियो। उनीहरूलाई अहिले इचङ्गुस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।
काठमाडौँमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा कतिसम्मको अमानवीय व्यवहार गरियो भन्ने यो एउटा घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। व्यवस्थापनविना विस्थापन गर्दा दुई जना सुकुम्वासीले आत्महत्या गरे। एक जनाको उपचार अभावमा होल्डिङ सेन्टरमा पुगेपछि मृत्यु भयो।
यी घटनाले सरकारको सुकुम्वासीप्रतिको निर्दयिता देखिन्छ। संसदीय समितिले गरेको अनुगमनमा होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सेवाकै अभावमा सुकुम्वासी रहेको पाइएको थियो।
दोस्रोपटक गृहमन्त्री भएपछि सुधन गुरुङले कमजोरी भएको भन्दै माफीसमेत मागेका छन्।
केन्द्र सरकारले गरेको यस्तै अमानवीय व्यवहार अहिले जिल्ला तथा पालिका तहसम्म पुगेको छ। कतिपय यसलाई बालेन प्रभाव भन्ने गर्छन्। प्रधामन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को निर्देशनमा काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्तीमा सेना लगाएर डोजर चलाइएको थियो।
त्यसपछि देशभरका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जमिन खाली गर्न भन्दै सूचना निकाल्ने र बस्ती भत्काउने काम भइरहेको छ। त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालयहरूले गरिबको पेटमाथि लात्ती बजारिरहेका छन्।
अहिले त्यस्तै गरिबको पेटमा लात्ती बजारिएको घटनाले निकै आलोचना खेपेको छ। शुक्रबार (जेठ २९ गते) कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ४ गोदावारी सामुदायिक वनको क्षेत्र पर्ने गाईमारे सडकखण्ड छेउमा व्यापारका लागि राखिएको बिग्रिएको टेम्पो अतिक्रम हटाउने भन्दै वनका कर्मचारीले भीरबाट खसालेका थिए।
टेम्पो सडक छेउमा राखेर गोदावरी नगरपालिका- ४ बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीले सडक व्यापार गर्दै आएकी थिइन्। उनले व्यापार गरेवापत नागरपालिकालाई कर पनि तिर्दै आएकी थिइन्।
प्रदेश सरकार मातहत पर्ने वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने नाममा रोजीरोटीको आधार टेम्पोलाई भीरबाट खसालिदिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति दिन छाडेर आफै भीरबाट खसेको भन्दै झूटो विज्ञप्ति कर्मचारीहरूले जारी गरेका छन्।
यस घटनाले गरिबमाथि बालेन सरकारको क्रूरता देखाउँछ। खोलाकिनामार रहेका सुकुम्वासीलाई १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने हल्ला फिजाएका बालेनले १७ गतेको संसद बैठकमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। उनले त्यसदिन ‘जति दिन लाग्छ त्यति दिन सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले उनी सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा कुन तहको गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ।
मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय, अधिकारकर्मीहरूले सुकुम्वासीमाथि गरेको व्यवहारको आलोचना गरेका छन्। तर बालन सरकार गरिबीमाथि सदभाव राख्न सकिरहेको छैन।
भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का बालेन सरकारले गरिबमाथि अमानवीयताको हदैसम्मको व्यवहार गरेको बताउँछन्। ‘यो सरकार बनेपछि नै उनीहरू कस्ता मान्छे हुन् भन्ने थाहा भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री आफै दुई सय तोलासम्म सुन भएका व्यक्ति हुन्’, उनले भने ‘अहिले उनीहरूले गरिबमाथि जेजे गरिरहेका छन्, त्यो अमानवीयताको हदैसम्मको व्यवहार हो। यो क्रूर व्यवहार हो।’
खड्काले सरकार बनेदेखि नै गरिबप्रति बालेनको व्यवहार देखिन नसकेको र अहिले बजेटमा त्यही प्रकट भएकोसमेत बताए। ‘अहिले बजेटमा पनि गरिबका लागि त केही भएन। कर्मचारीको तलब बढ्यो। गाडीको भ्याट घट्यो’, उनले भने ‘तर गरिका लागि त बिजुलीमा भ्याट लगाइयो।’
प्रतिकारमा उत्रदै नागरिक
पछिल्लो चार दिनदेखि एक महिलाले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेको छ। बाँकेको बैजानाथ ६ स्थित ईश्वरी माध्यमिक विद्यालयको सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने क्रममा उक्त घटना भएको थियो।
अतिक्रमित जग्गा हटाउन प्रहरी घरभित्र पसेपछि स्थानीय ३६ वर्षीया सावित्रीकुमार शाहीले प्रहरीमाथि दाउ (खुडा) प्रहार गरेकी थिइन्। उनलाई प्रहरी पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ।
पक्राउका क्रममा शाहीले अरुलाई उठिबास बनाएपछि जसले पनि आक्रमण गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
दाङमा पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन आए प्रतिकार गर्ने भन्दै प्रदर्शन भएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
