- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै, सुशासनको प्रतिज्ञा गरे पनि प्रदर्शनको आलोचना भइरहेको छ।
- रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको रिक्तताका कारण प्रशासनमा कमजोरी देखिएको छ।
- सामाजिक सञ्जालमा उनले संसदीय प्रक्रियामा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आपसी संचारमा चुक्ने गरेको आरोप छन्।
काठमाडौँ– एउटा फुटबल टीममा फिल्डमा खेल्नका लागि ११ जना खेलाडी हुन्छन्। ११ जना खेलाडीमध्ये राम्रो खेल्न नसकेमा, घाइते भएमा परिवर्तन गर्न अन्य वैकल्पिक खेलाडी पनि टीममा राखिन्छन्।
यो एउटा खेलको नियम हो।
यही नियमभित्र रहेर फुटबलको महाकुम्भ ‘फिफा विश्वकप’का लागि उपाधि दाबी गर्दै ब्राजिल, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशहरू फिल्डमा उत्रँदैछन्, यही जुन ११ तारिखदेखि।
विश्वकपका लागि खेल्न पाउँदा जति खुसी यी देशका खेलाडीहरू छन्, उत्तिनै चुनौती पनि उनीहरूका अगाडि छन्। चुनौतीमध्ये एक हो– खेल्दा रेड कार्ड पाउनसक्ने डर।
किनभने फिल्डमा एक टीमको कुनै खेलाडी रेडकार्ड पाएर आउट भएमा उक्त टीम कमजोर हुन्छ र अर्कोपक्षको गोलपोष्टमा गोल गर्न चुनौती हुन्छ। यसका कारण उपाधि चुम्ने सपना गुम्ने खतरा रहन्छ।
एउटा खेलमा व्यवस्थित टीम हुन सकेन भने उपाधि त गुम्छ नै, फेरि खेल्ने अवसर प्राप्त हुने वा नहुने जोखिम पनि रहन्छ।
शासनसत्ता पनि खेलजस्तै अझ कडा नियममा सञ्चालन गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फिल्डमा खेलाडी पूरा नराखी गोल पोष्टमा गोल गर्न तम्सिएका छन्। त्यो पनि ढुक्कका साथ।
उनी आफू त ढुक्क छन् नै, देशवासीलाई पनि भनिदिएका छन्– ढुक्क हुनुस्।
ढुक्क हुनुस् भनेर उनले कुन अर्थमा भने त्यो प्रष्टरुपमा प्रधानमन्त्री, न उनको सचिवालय कसैले खुलाएको छैन। न उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नै प्रधामन्त्रीको भनाइलाई थप व्याख्या गरेको छ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याएको दिन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै ‘ढुक्कु हुनुस्’ भनेका थिए। बजेट आएकै दिन भएकाले देश अब समृद्धितिर जानेछ भनेर ढुक्क हुनुस् भनेर भनेको हुनसक्ने अड्कलबाजी भएको छ। जो स्वभाविक पनि हो।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो नारा बोकी हिँडेका प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई ढुक्क हुनुस् भने पनि उनी फिल्डमा पूरा खेलाडीबिनै खेलिरहेका छन्।
फिल्डमा खेल्नका लागि उनको टीम १८ जनाको छ। तर १५ जनामात्र फिल्डमा खटिएका छन्। तीन खेलाडी फिल्डमा नउतारे पनि प्रधानमन्त्री शाह आफैले बोकेको ठूलो नारा सुशासन कायम गर्नमा भने ढुक्क देखिन्छन्।
फुटबलमा तीन जना खेलाडी हुँदैनथे भने सके खेल नै छोडिदिन्थे। होइन भने अर्कोपक्षसँग हार्ने लगभग निश्चितजस्तै हुनेथियो।
शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री भने रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय आफैले राखेर तीन खेलाडीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन्।
चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तभएसँगै उनले रक्षा मन्त्रालय कसैलाई दिन मन गरिरहेका छैनन्। वैशाख ९ गते तत्काली गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति सुद्धीकरण प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका छन्।
वैशाख ३१ गते मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्दा थपिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पनि अन्यलाई दिन आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। ‘बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको काम फेसबुकतिर अन्टसन्ट लेख्नतिर देखिरहेकै छ।
शनिबार साँझ मात्र शाहले फेसबुकमा लेख्दै राजदूत बन्न मन लागेको ठट्टा गरेका थिए। उनको व्याङ्ग्यात्मक स्टाटस भए पनि प्रधानमन्त्री शाहको उक्त स्टाटसले बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने भन्ने सरकारको लाइनको खिल्ली उडाएको छ।
शनिबार साँझ उनले लेखेका थिए– ‘मलाई पनि एम्बेसेडर (राजदूत) बन्न मन छ, पिएम (प्रधानमन्त्री)को नम्बर छ भने यसो दिनुस् न?’
उनको यो स्टाटस को लक्षित भन्ने स्पष्ट रूपमा नखुले पनि सचिव कृष्णहरि पुष्करले राजदूत बनाइदिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई पठाएको म्यासेजलाई व्यंग्य गरेको बुझ्न कठिन छैन।
मुखमा सुशासन र कामको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा भने त्यो देखिन सकेको छैन। प्रधामन्त्रीको व्यवहार यति फितलो भइदिएको छ कि संसद्बाट नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यस अभिव्यक्तिको खण्डन उनकै टीम पराराष्ट्र मन्त्रालय, प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गरेका छन्।
नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानमा बेलायतलाई पनि राख्ने भन्ने उनको अभिव्यक्तिको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतको भूमिमा पुगेर भनेका छैन– दुई देशबीचको सिमा विवादमा अन्य पक्ष राखिदैन।
अधुरो टिम लिएर उनले कुन सुशासन दिन खोजीरहेका छन्? शाहमाथि प्रश्न छ।
सत्तासञ्चालनमा रेड कार्ड पनि हुन्छ। तर रेडकार्ड दिएर आउट भएका व्यक्तिको ठाउँमा अन्य व्यक्ति लिएर राख्न सकिने सत्तासञ्चालनको अर्को सुविधा हो।
यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपकुमार साहले प्रधानमन्त्रीबाट रेडकार्ड पाएका थिए। श्रीमतीलाई स्वास्थ्य विमा बोर्डमा नियुक्ति दिएको आरोपपछि उनी चैत २६ गते पदमुक्त भएका थिए। उनको ठाउँमा अहिले रामजी यादवले ठाउँ पाएका छन्।
दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेर उनको ठाउँमा यादवलाई तत्कालै ठाउँ दिएको भए पनि रक्षासहित गृह र विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने कुनै व्यक्ति नभएजसरी महिनौ दिनदेखि प्रधामन्त्री शाहले आफैँले राखेका छन्।
गृहमन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय पनि हो। त्यही मन्त्रालय डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन रहेको छ। युवालाई आइटी क्षेत्रमा संलग्न गराउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ। तर विज्ञान, प्रविति तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएदेखि उक्त मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन।
यी मन्त्रालयमा कहिले मन्त्री पठाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय न सत्तारुढ दल रास्वपा कसैले पनि जवाफ दिन उपयुक्त नै ठानेन। देशसञ्चारको सम्पर्कमा प्रधामन्त्री शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन भण्डारीले फोन काटिदिए।
रास्वपाका प्रवक्त मनिष झाको पनि फोन उठेन। दुवै जनलाई एसएमएसबाट हामीले प्रश्नको जवाफ सोधेको भए पनि दुवै जनाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
शाहले मन्त्रीमाथि पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेका छन्। तत्कालीन श्रममन्त्री साहलाई प्रश्न उठ्नासाथ पदमुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शाहले अन्यमन्त्रीको हकमा भने नरम देखिएका छन्।
बिवाइडी कर छली प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मुछिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई केही समयअघि सचेत गराइएको थियो।
सचेत गराएको अर्को दिन नै फेरि अर्को अनियमितता गरेकी थिइन्। उनले औषधि व्यवस्था विभागमा ११ औँ तहका सहसचिव महानिर्देशक हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई लत्याउँदै १० औँ तहकी शिवानी खड्कीलाई महानिर्देशक बनाए पनि त्यसमा प्रधामन्त्री शाह मौन बसेका थिए।
कम खेलाडी लिएर अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले आफैँले चर्को रूपमा उठाइरहेको सुशासनको पोस्टमा गोल हान्न सक्लान्?
भर्खरै
लोकप्रिय
