फिफाद्वारा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै एन्फालाई निलम्बनको तयारी

काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बनको अन्तिम तयारी गरेको छ।

फुटबलको सर्वोच्च निकायले एन्फाको स्वायत्ततामाथि तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको भन्दै भोलिसम्ममा १५ मेमा भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यन्वयन र सबैखाले प्रतिबन्ध फुकुवा भएको लिखित रुपमा स्पष्ट नपारे फिफा काउन्सिलमा निलम्बनका लागि प्रस्ताव लाने तयारी गरेको चेतावनी दिएको छ।

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले चालेका कदमहरूलाई अनुचित तेस्रो-पक्षीय हस्तक्षेप ठहर गर्दै फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले जुन ११ भित्र आफ्ना मागहरू पूरा नभए प्रतिबन्ध गर्ने स्पष्ट पारेको हो।

राखेपले गत २५ मार्च २०२६ मा एन्फालाई ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रक्रिया रोक्न र तहगत निर्वाचन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि राखेपले जवरजस्ती निर्वाचन गर्ने एन्फाले तयारी गरेपछि एन्फालाई प्रतिबन्धित गरिदिएको थियो। तर पछि विनासर्त फुकुवा गरिएको भएपनि पूर्ण रुपमा फुकुवा नभएको भन्दै फिफा र एएफसीले प्रतिबन्धको चेतावनी दिएका हुन्।

राखेपले एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विश्वकपमा सहभागी हुन अमेरिका जानका लागि यसअघि लगाएको प्रतिबन्ध कायम राखेपछि उनीहरूलाई अध्यागमनबाट फिर्ता पठाइएको थियो। उक्त कुरा अध्यक्ष र महासचिवले फिफामा ‘रिपोर्ट’ गरेपछि फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै निल्मबनको चेतावनी दिएको हो।

फिफाले यसअघि १६ जनवरी, १३ मार्च, ४ अप्रिल र २२ अप्रिलमा पठाएका पत्रहरूलाई पुनःस्मरण गराउँदै राखेपको उक्त कदमले फुटबल संघको आन्तरिक मामिला र स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पारेको जनाएको छ।

यसबीच राखेपले गत १५ मे २०२६ मा फिफा र एएफसीलाई पत्र लेख्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९(३) बमोजिम एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी गराएको थियो। साथै, राखेपले चालु मामिलाहरूको सौहार्दपूर्ण समाधानका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, फिफा, एएफसी र एन्फाबीच जतिसक्दो चाँडो संयुक्त भौतिक बैठक आयोजना गर्न उत्सुक रहेकोसमेत उल्लेख गरेको थियो।

तर, फिफाले राखेपको उक्त फुकुवाको निर्णयलाई मात्रै अपूर्ण मानेको छ। फिफाका अनुसार निलम्बन फुकुवा भए तापनि राखेपको २५ मार्चको विवादित निर्णयका अन्य बुँदाहरू अझै पनि लागू अवस्थामै रहेकाले फुटबलमा सरकारी हस्तक्षेप कायम रहेको देखिएको जनाइएको छ। यसको अर्थ महासचिव र अध्यक्षलाई अध्यागमनको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्नुलाई इंगित गरेको हो।

फिफाले आगामी ११ जुन अर्थात भोली सम्मको डेडलाइन राख्दै सबै राखेपको २५ मार्चको निर्णयका बाँकी सबै पक्षहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिसकिएको लिखित सुनिश्चितता माग गरेको छ। तोकिएको मितिभित्र चित्तबुझ्दो लिखित जवाफ वा आश्वासन प्राप्त नभएमा एन्फालाई तुरुन्त निलम्बन गर्नका लागि यो मामिला सिधै शक्तिशाली फिफा काउन्सिल (फिफा काउन्सिल) मा पेश गरिने फिफाले चेतावनी दिएको छ।

फिफा र एएफसीले आवश्यक परेको खण्डमा थप छलफल र सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए पनि हस्तक्षेपकारी निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने र एन्फाले कुनै पनि बाह्य दबाब बिना आफ्नो विधान अनुरूप जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।