काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले ‘जनता समाजावदी पार्टी, नेपाल’ विभाजन गरी नयाँ दल ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनाइदिएको छ।
साबिक जसपाका १२ मध्ये ७ सांसद र ३० जना केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल बनाउन निवेदन दिएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ को नियम ५ अनुसार जसपालाई मान्यता दिएको छ।
आयोगले अध्यक्ष अशोक राईलाई दिएको प्रमाणपत्रमा भनिएको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टिई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नामक राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ वमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०८१/०१/२४ मा निर्णय भएकोले यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।’
जसपा नेपाललाई विभाजन गरेर जसपाको मान्यता दिँदा आयोगको निर्णय कानुनी जटिलताले जेलिएको छ। सत्ता राजनीतिको स्वार्थको छायाँमा निर्वाचन आयोग पर्दा उठेका कानुनी प्रश्न र जटिलतातर्फ कुनै वास्ता नै नगरी आयोगले तुरुन्तातुरुन्तै राई नेतृत्वको दललाई मान्यता दिन अग्रसर भएको छ।
आयोगले सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश पालकको रुपमा काम गरेको साविक जसपा पक्षधरको आरोप छ।
के हो कानुनी जटिलता?
झण्डै तीन वर्षअघि एमालेबाट एकीकृत समाजवादी बन्दा अध्यादेशमार्फत दल सम्बन्धी ऐन को दफा ३३ (२) लाई संशोधन गरिएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि ऐनको साविक व्यवस्था हटेको र हटेको व्यवस्थालाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकले पूर्णता नदिएको अवस्थामा दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) ‘शून्यता’को अवस्थामा छ।
अर्थात् दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कति सदस्य चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था नै अहिले कानुनमा छैन। उक्त शून्यताको अवस्थामा हटाउनका लागि सरकारले गत माघ १० गते संसदमा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको छ। तर सोमबार निर्वाचन आयोगले शून्यताको अवस्थामा रहेको कानुनलाई नै आधार बनाउँदै नयाँ दल बनाइदिएको छ।
२०७८ भदौमा एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी बनाउनका लागि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था तोडफोड गरेको थियो।
विभाजनपछि नयाँ दलको प्रमाणपत्र बुझ्दै अध्यक्ष अशोक राई।
ऐनको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने प्रावधानको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जम्मा २०/२० प्रतिशत मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था राखियो। ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय मात्रै भएन, दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) शून्यताको अवस्थामा रहेको संवैधानिक कानुनका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बनाउँछन्।
उनले शून्यतामा पुगेको कानुनका आधारमा दल विभाजनको मान्यता नदिन नसकिने बताए। ज्ञवालीले भने, ‘कानुनको दफा शून्यताको अवस्थामा रहँदा त्यसका आधारमा निर्णय हुन सक्दैन। जहाँसम्म नियमावलीलाई आधार बनाउन खोजिएको छ, जब मातृ कानुन नै छैन भने प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेको नियमावलीले काम गर्दैन। यसलाई वैध मान्न सकिँदैन।’
आयोगले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) अर्थात् दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको राजनीतिक दल नियमावली २०७४ को दफा ५ का आधारमा जसपालाई मान्यता दिएको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको साविकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने आयोगको निर्णयलाई ठीक मान्न सकिने बताउँछन्।
उनले भने, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै व्यवस्था आफैँ जाग्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसलाई मान्ने हो भने दल सम्बन्धी ऐनमा पनि साविकको व्यवस्था स्वतः जागेको मान्नुपर्छ। त्यस आधारमा आयोगको निर्णय ठीक हुन्छ।’
अध्यादेशले कानुनमा तत्कालका लागि ‘ग्रहण लगाउने’ भए पनि निष्क्रिय भएपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने उनको मत छ। तर अर्यालले भने जस्तो नेपालमा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको व्यवस्था स्वतः जागेको अभ्यास छैन।
रिक्त व्यवस्था पुनर्जीवित गर्न सरकारले दर्जनौँ पटक विधेयक संसदबाट पारित गरेको छ। सरकारले गत माघ १० गते दफा ३३ (२) लाई पुनर्जीवित गर्न ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गर्नुले उक्त तर्कलाई स्वतः खण्डित गर्छ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा तत्कालीन गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दर्ता गरेको विधेयकको सैैद्धान्तिक अवधाराणामा अध्यादेश फिर्ता भएपछि रिक्त रहेको कानुनी व्यवस्था पूर्तीका लागि विधेयक ल्याएको उल्लेख गरेका छन्।
श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको र संशोधन पश्चात मिति २०७८/०६/११ मा उक्त अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रचलित कानून बमोजिम खारेज भईसकेको हुँदा संवैधानिक प्रचलन तथा प्रचलित कानूनको मूलमर्म र भावना एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई हेर्दा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख मूलतः संशोधन विधेयक आवश्यक हुने देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरिएको छ ।’
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको दफा संसदले नै जगाउनुपर्ने मत राख्छन्। उनको देश सञ्चार अनलाइनमै २०७७ वैशाख १३ गते प्रकाशित लेखमा भनेका छन्, ‘…ऐनको यो प्रष्ट आधारमा अब पूर्वावस्थामा पुर्याउन पुनः अर्को अध्यादेश वा संसद् बसेपछि अर्को ऐन जारी गर्नुपर्छ। नत्र स्वतः पूर्वावस्थामा पुग्दैन। रिक्तता कायम रहन्छ।’
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि दर्जनौं अध्यादेशहरू जारी गरिएको थियो। त्यस बखतमा कतिपय नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न नयाँ अध्यादेश जारी भएका थिए भने कतिपय अध्यादेशहरूले भइरहेका कानूनहरू संशोधन गरेको बस्नेतको भनाइ छ। बस्नेतका अनुसार अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका ऐनहरूमध्ये रेडियो ऐन, २०१४, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८, गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ लगायत १२ वटा ऐनका व्यवस्थाहरूलाई पुनःजीवित गर्न संसद्ले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३’ जारी गरेर पुरानो व्यवस्थालाई पुनःजीवित गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको व्यवस्था स्वतः जाग्ने वा संसदले विधेयकमार्फत जगाउनुपर्ने अवस्थाको व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम के.सी. र गौरी ढकालको इजलासले २०६४ चैत २ गते शाखा अधिकृत खड्गबहादुर श्रेष्ठको रिटमा संसदमा पेश नभएको वा अस्वीकार गरेको अध्यादेशबाट संशोधन भएका ऐनका दफा स्वतः जाग्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्तैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जागी शून्यमा नरहने ।’
यो नजिरको मतलत यदि संसदमा अध्यादेशलाई पेश गरिएको छ भने पनि ऐनका दफा स्वतः पुनर्जीवित हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी २०७८ भदौ २ गते जारी भएको अध्यादेश संसदको अधिवेशन आह्वान भएपछि भदौ २३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए। आफ्नो दल विभाजन गरेको विरोधमा एमालेको नाराबाजीका बीच यो अध्यादेश पेश भएको प्रतिनिधिसभाको अभिलेखले देखाउँछ। यद्यपी पूर्ण इजलासले यसमा प्रष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा संयुक्त इजलासके यो नजिर खारेज भएको छ।
सर्वोच्चाकै पूर्ण इजलासले २०६७ माघ २७ गते नरेन्द्रप्रसाद कोइरालाको रिटमा निर्णय नम्बर ८५७० मा स्थापित गरेको नजिर संयुक्त इजलासको भन्दा अझ प्रष्ट छ। न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनको साविकको व्यवस्था नै लागू हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘…अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार भएको कामकारवाही सम्पन्न नहुँदै निष्क्रिय भएको कारणले साविकमा रहेको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने भनी व्याख्या गर्नु कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने।’
अर्कोतर्फ दल विभाजनलाई कानुनी रिक्तताको अभाव देखाएर रोक्न नहुने मत संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक कानुनका जानकारले देश सञ्चारसँग भने, ‘कानुन छैन वा विवाद छ भनेर दल विभाजन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन। आयोगले अहिले कानुन छैन पछि आउ भनेर फिर्ता गर्न मिल्दैन।’
अदालत जाने जसपा नेपालको तयारी
पार्टी विभाजनपछि जसपा नेपालले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला सत्ता सहयात्री दलहरुले नै उनको दल विभाजन गरिदिएका छन्। उनी सोमबार राति काठमाडौँ आइपुग्ने प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए।
दिउँसो कतारमा आइपुगेका यादवले मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन्। विभाजनविरुद्धमा सर्वोच्च जाने तयारीमा छ। निष्क्रिय कानुनका आधारमा दल विभाजनलाई मान्यता दिने कार्य र कानुनी जटिलताको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
