मध्यविन्दु

प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, अब तपाईँको हातमा छ डा.केसीको प्राण

‘रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन नजाई।’

प्रधानमन्त्रीज्यू, सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसी १६ औं अनशनको २२ दिनमा आइपुग्दा सिकिस्त भई बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको समाचार पढिरहँदा म तपाइँलाई यो स्मरणपत्र लेखिरहेको छु। विषाद मन लिएर सोचिरहेको छु, वचन के हो? जनताले कसलाई विश्वास गर्ने?

वचन! आफैंले पालना गर्ने गरी आफैंसँग गरेको वाचा हो।आफैंले आफैंलाई बाँध्ने बन्धन हो। तर खै त्यो वाचाको वारिस? खै त्यो बन्धनमा बल? कसरी गर्न सक्छ मान्छे, आफ्नै वचनको बध?

वचनको पालना गर्न रघुकुलका राजा रामचन्द्र राजपाठ नै त्यागेर वनबास गए। तुलसी दासलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अवश्य पढ्नुभएको छ। यहाँ कसैले राजपाठ त्याग्नु पर्ने छैन। आफैंसँग इमान्दार बन्नु छ। नैतिक बाटोमा आफूलाई हिँडाउनु छ। आफ्नो वचन पूरा गरेर सत्यको मार्गमा हिँडेको एक सत्याग्रहीको प्राण रक्षा गर्नु छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीदेखि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जी, सुवास नेम्वाङजी, सांसद योगेश भट्टराई तथा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसम्मलाई स्मरण गराउन चाहन्छु–हिजो के वाचा गर्नु भएको थियो?

हिजो र आज
प्रधानमन्त्री केपी ओली, हिजो– जे बोल्छु, त्यही गर्छु। डा. केसीका सबै माग पूरा गर्छु।

आज– मैले हस्ताक्षर गरेको हो तर कार्यान्वयन गर्न बाध्य छैन।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हिजो– डा. केसीको अभियान आम नेपालीको अभियान हो। उहाँका जायज मागहरु अविलम्ब सम्बोधन गरी डा. केसीको अनशन तोडाउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछु। आज–मौन अर्थात निदाए जस्तो।

नारायणकाजी श्रेष्ठ हिजो– माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीले उठाउनु भएको मुद्दा र कम्युनिष्ट सरकारको घोषणात्रको मूल स्पिरिट र संविधानले गरेको निर्देशको स्पिरिट एक ठाउँमा आउन सक्छ। डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन्। उनका जायज माग पूरा गर्नु पर्छ।

आज–मौन अर्थात प्रचण्डजी जस्तै निदाए जस्तो।

रविन्द्र अधिकारी, हिजो– हरेक सरकार माग पूरा गर्छु भन्छ। अनशन तोडिन्छ, जुस खुवाइन्छ। कार्यान्वयन हुँदैन। अब उनका माग पूरा होस्, यस्तो कुरा कहिल्यै नदोहोरियोस्।

आज–तैं चुप मै चुप । कालेकाले मिलेर खाउँ भाले।

ओन्सरी घर्ती हिजो– पदमा छँदा भने पनि, गरेँ पनि, आज पनि भन्छु, डा. केसीका माग ठीक छन्।

आज–मन्त्री रविन्द्र अधिकारीजस्तै तैं चुप मै चुप।

योगेश भट्टराई हिजो– गोविन्द केसीका माग ठीक छन्, हुबहु पूरा गर्नुपर्छ। (नेका सांसद गगन थापासँगै हस्ताक्षर गर्ने)।

आज– डा. केसीको आन्दोलन कम्युनिष्ट विरोधी आन्दोलन हो।

आफ्नो स्वार्थका लागि आज एउटा सत्याग्रहीलाई दूषित राजनीतिमा मुछेर सत्याग्रहको संस्कारलाई कलुषित बनाउनु आफैंमा निचताको प्रमाण हो। सांसद योगेश भट्टराई त्यो प्रमाणको सक्कल प्रमाणपत्र प्रदर्शन गर्दै हिँडेका छन्।

यही देशसञ्चारमा केही दिनअघि लेखेका यी हरफ फेरि पनि उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु– सत्याग्रहमा कोही कसैको सत्रु हुँदैन। डा. गोविन्द केसी कसैका विरुद्ध लडेका हैनन् तर सबैका लागि लडेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी विरुद्ध पनि लडेका हैनन् तर उहाँका लागि पनि लडेका हुन्। व्यक्तिगत आग्रह, दुराग्रह, इच्छा र चाहनाभन्दा धेरै माथि हुन्छ सत्याग्रह।

यहाँनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत नेकपाका विवेकशील नेताको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङले केसीका मागको सधैंको लागि अन्त्य भएको बताउनु भएको थियो।

‘माथेमा प्रतिवेदन, गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन र तपाईँसँगको अन्तिम सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि पनि तपाईँ नै नेतृत्व लिनुस्, म सहयोग गर्छु।’ यो भनाइ पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै थियो।

डा. केसीको सत्याग्रहका बारेमा हालै प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नु भएको धारण सबैका लागि मननयोग्य छ– ‘हामी सबै मर्यादामा बस्नुपर्छ।’ तर प्रश्न उठेको छ प्रधामन्त्रीज्यू, आफूले गरेका वाचा पूरा गर्नु मर्यादामा बस्नु हो कि नगर्नु मर्यादामा बस्नु हो?

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली लगायत विगतका छ वटा सरकारले पन्ध्र पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वय नगर्नु मर्यादामा बस्नु हो कि ती सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न फेरि तयार हुनु मर्यादामा बस्नु हो ? आफूले गरेका सम्झौता र दिएका वचनलाई आफैंले कुल्चिएर हिड्नु मर्यादामा बस्नु हो कि ती वचनको पालनका लागि ‘प्राण जाये वचन नजाये’ भनेर सत्यमा अडिग रहनु मर्यादा हो?

वचनको मर्यादा तब हुन्छ, जब त्यसलाई पालना गरिन्छ। बोलीको मूल्य तब हुन्छ, जब त्यसलाई पूरा गरिन्छ।

बिरालो कालो होस् वा सेता त्यसले मुसा खान्छ। अहिलेसम्म प्राय सबै सरकारले डा. केसीप्रति कहिले कालो, कहिले सेतो बिरालोको व्यवहार गरे। एउटा सत्याग्रहीलाई मुसो ठानेर निल्ने प्रयास गरे। तर सिंगो धरती एक्लै थाम्न सक्ने साहस र दृढता भएका सत्याग्रहीसामू ती काला र सेता बिरालारुपी सबै सरकारका सबै प्रयास असफल भए। तथापि डा. केसीले उठाएका मागप्रति कुनै सरकार पूर्ण इमान्दार भएन। बस्तुतः पूर्ण वहुमतको एकमान सरकार नहुनु पनि एक बाध्यता थियो।

यदि प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमै आफ्नो बोलीबाट विचलित हुनु भयो भने जनतामा झन् ठूलो वितृष्णा पैदा हुन्छ– दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो वाचा पूरा गर्दैन भने यो देशमा अरु कोप्रति विश्वस्त हुने?

अहिले एकातिर वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बाध्यताको पर्खाल भत्काउनु भएको छ भने अर्कातिर डा. केसीले उठाएका माग पुरा गर्ने नौ बुँदे सम्झौताको नैतिक डोरोले उहाँ बाँधिनुभएको छ। विश्वास छ,चिनियाँ राजनीतिज्ञ देङ साओपिङ्को त्यो भनाइलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गलत सावित गरिदिनु हुनेछ। प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र संसदको गरिमालाई उठाउनु हुनेछ।

यदि प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमै आफ्नो बोलीबाट विचलित हुनु भयो भने जनतामा झन् ठूलो वितृष्णा पैदा हुन्छ– दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो वाचा पूरा गर्दैन भने यो देशमा अरु कोप्रति विश्वस्त हुने?

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा साधारण जतनताको पनि पहुँच होस् भनेर डा. केसीले छ वर्ष अघि चलाएको अभियानले त्यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो सुधार पनि ल्याएको छ। यसको विस्तृत चर्चा यसअघिको यो लेखमा गरिसकेको छु।

बाँकी, डा. केसीको अभियानलाई बुझ्नका लागि हामीले केही भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ। तीमध्ये धेरैजसो प्रायोजित छन्।

डा. केसीले उठाएका मागका बारेमा फैलिएका भ्रम

भ्रम १, डा. केसीका माग। सबैभन्दा स्पष्ट होऔं, डा. केसीका माग केही छैनन्। उहाँले आफ्नो लाभ र स्वार्थका लागि कसैसँग केही माग्नु भएको छैन। ती माग सर्वसाधारण जनताका हुन्। जनप्रतिनिधिका हुन्। जनप्रतिनिधिहरु ‘अकर्मण्य’भएकाले ती मागको गोवर्धन पर्वत उहाँले उठाउनु परेको हो।

भ्रम २, डा. केसीले अस्पताल खोल्न दिएनन्। अस्पताल र मेडिकल कलेज एकै होइनन्। यी दुईबीचको भिन्नता बुझ्न जरुरी छ। अस्पताल जति खोले पनि हुन्छ। अस्पताल खोल्ने र नखोल्ने कुराको सम्बन्ध डा.केसीले उठाएका मागसँग छैन। यो पूर्ण प्रायोजित भ्रम हो।

भ्रम ३, डा. केसीले काठमाडौँको मनमोहन र झापाको बीएण्डसी चल्न दिएनन्।

अर्को डरलाग्दो प्रायोजित भ्रममा झन् ठूलो भ्रम मिसाएर राजनीतिक फोहरी घोलिएको भ्रम हो, यो। झापाका एक अमुक व्यक्ति दुर्गा प्रसाईको बीएण्डसी अस्पताल र काठमाडौंको मनमोहन अस्पताललाई डा. केसीले कहिल्यै बन्द गर्नु पर्छ भनेका छैनन्। ती दुबै अस्पतालको सञ्चालनमा कुनै प्रकारको रोक लगाउन सक्दैनन् डा. केसी। ती दुबै अस्पतालका रुपमा चलिहरहेका छन्। सञ्चालकले जहिलेसम्म चलाउन चाहन्छन्, ती चल्न सक्छन्। तर मेडिकल कलेज बनाउनका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार हुनपर्छ, प्रकृयामा जानु पर्छ, राजनीतिक शक्तिका भरमा निर्णय गर्नु भोलिका लागि हानिकारक हुन्छ भनेका हुन्। कुनै फोहरी मस्तिष्कबाट निस्किएका फोहरमात्र हुन्।

काठमाडौंको मनमोहन अस्पताल र झापाको बीएण्डसी अस्पताललाई केसीले चल्न दिएनन् भन्नु सर्वथा झूठ र बेइमानीमात्र हैन, नितान्त निचता हो।

भ्रम ४, मेडिकल कलेज खोल्न नदिने डा. केसी को हुन्? यो सबैभन्दा ठूलो नियोजित र प्रायोजित भ्रम हो। डा. केसीले मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएका छैनन् र लगाउन पनि सक्दैनन्। क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीमा जोड दिऔं भनेका हुन्। यससम्बन्धी उनले उठाएका माग र भएका सम्झौतालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ।

क) कुनै अस्पताल कम्तिमा तीन वर्ष संचालन गरेर आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष जनशक्ति तयार गरेपछि मात्र मेडिकल कलेजका लागि स्विकृति दिने।

ख) राजनीतिक शक्तिको आडमा स्वास्थ्य सेवालाईधन्धा बनाएरजनताको ज्यानमा खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने।

ग) निजीभन्दा सातै क्षेत्रमा कम्तिमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनामा प्राथमिता दिई त्यस क्षेत्रका जनतालाई सर्वसुलभ स्वाथ्य शिक्षा र सेवा दिने।

भ्रम ५, डा. केसीले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने।

यो भ्रम मेडिकल कलेज सञ्चालक हैन ‘मेडिकल माफिया’ले चलाएका हुन्। यहाँनेर स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने डा. गोविन्द केसीले आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौँमा मेडिकल कलेज नखोलौं भनेर माग राखेका हुन्। त्यो मागमा १५ पटक सम्झौता भैसकेको छ।

किन यो माग राखेका हुन्? किनभने काठमाडौँमा मात्र ७ मेडिकल कलेज स्थापित भैसकेका छन्। अस्पताल अनगिन्ति छन्। जनसंख्याको अनुपातमा राजधानीका लागि पर्याप्तमात्र हैन, अनावश्यक भैसकेका छन् जसले गर्दा गुणस्तरहीनता बढ्दो छ।

काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी करीव २५ लाख जनसंख्या छ। ७मेडिकल कलेज छन्।

यो अनुपातमा उपत्यका बाहिर बस्ने बाँकी दुई करोड ७५ लाख जनसंख्याका लागि स्वाथ्य सेवा र शिक्षा पुर्‍याउन कति मेडिकल कलेज चाहिन्छ? राजधानीभन्दा बाहिरका जनताले पनि उत्तिकै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अवसर पाउनु पर्छ भनेका हुन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र थप मेडिकल कलेज किन नखोल्ने? तथ्यले के देखाउँछ?

उपत्यकामा २५ लाख जनसंख्या बराबर ७ मेडिकल कलेज छन्। ३ लाख ५७ हजार जनता बराबर एक मेडिकल कलेज पर्न आउँछ। उपत्यका बाहिर २ करोड ७५ लाख जनता बस्छन्। उपत्यकाको अनुपातमा ७७ वटा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ।

अर्को तथ्यले के देखाउँछ भने उपत्यका बाहिर १३ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। यो अनुपातमा काठमाडौं बाहिर २१ लाख १२ हजार जनता बराबर १ मेडिकल कलेज पर्छ।

के यो गलत छ? के यो राजनीति हो? डा. केसीको यस्तो वैज्ञानिक, समावेशी, सन्तुलित र न्यायोचित मागलाई राजनीतिको रंग दिने सांसदहरुलाई म सांसद हैन, माफियाका मुखुण्डा भन्छु।

उपत्यकाभित्र हाललाई मेडिकल कलेज आवश्यक छैनन् भन्नुको कारण यही हो। डा. केसीले मेडिकल कलेज नखोलौ भनेका हैनन्, उपत्यका बाहिर खोल्न प्रोत्साहन गरौं भनेका हुन्। उनी प्रश्न गर्छन्, राजधानी बाहिर बस्ने जनताको पनि उत्तिकै हक हुन्छ कि हुँदैन स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा?

यहाँनेर कहाँबाट आयो, कुन काँग्रेस र कुन कम्युनिष्टको भन्ने? ती काँग्रेसका हुन् वा कम्युनिष्टका हुन्, यदि ती अलिकति मात्रै नैतिकवान् जनप्रतिनिधि हुन्छन् भने उसले कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट (व्यक्तिगत लाभबाट प्रभावित) हुने यस्ता कुनै पनि काम गर्दैन। गर्नु भनेको आफैंमा च्यूत हुनु हो, भ्रष्ट हुनु हो।

स्वास्थ्य र शिक्षा जनताको पहिलो हक हो। यदि जनतामुखी सरकार हुन्थ्यो भने सम्पूर्ण नागरिकका लागि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्ने कदम चाल्थ्यो। कयौं देशमा सरकारले आफ्ना जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेबारी लिएको छ। तर हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारले गर्दा जनता त्यो हकबाट वञ्चित छन्।

अरु देशमा कति मेडिकल कलेज छन्?

सबै उदाहरण यो एउटा लेखमा दिन सकिँदैन। केही समावेश गरेको छु।

विश्वका धेरै थोरै देशमा मात्र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये नेपालभन्दा सयौं गुणा ठूलो देश क्यानडामा जम्मा १७ वटामात्र छन्। राजधानीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाभन्दा १०० गुणा बढी अर्थात २ करोड पचासलाख जनसंख्या भएको भारतको राजधानीमा पनि जम्मा ७ मेडिकल कलेज मात्र छन्। श्रीलंकामा भएका ९ मध्ये ८ सरकारी छन्।

हामी कता गइरहेका छौं? किन अन्य धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छैनन्? कारण के हो? हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु कसका लागि इमान र निष्ठाको वलिदान दिइरहेका छन्? यी तथ्यहरुको उत्तर नखोजी एउटा सत्याग्रहीलाई अपशब्द बोलेर आफूलाई ‘नरपशु’का रुपमा चित्रित गर्नुभन्दा अधमपन अर्को के हुन्छ?

एउटा विश्वविद्यायलले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन किन नदिने?

त्रिविवि र केयुका सम्बन्धित निकायले बारम्बार भन्दै आएका छन् पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिए नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, गुणस्तर हेर्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्षमता छैन। पहिले विश्वविद्यायललाई बलियो बनाऔं। त्यसपछि बिस्तारै मेडिकल कलेज बढाउँदै लैजाऊँ। के यो राजनीति हो ? के यो काँग्रेस वा कम्युनिष्टका लागि गरिएको हो ?

सांसाद योगेश भट्टराई, तपाईँ हिजो के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, आज के बोल्दै हुनुहुन्छ? जनताको स्वास्थ्यभन्दा तपाईँको स्वार्थ ठूलो हुनुको कारण के हो? सांसदहरु, आफ्ना सारा अपराध एक निष्ठावान् सत्याग्रहीमाथि थोपरेर कसका लागि सती जाँदै हुनुहुन्छ? भोलि थाहा हुन्छ, आज तपाइँहरु खुट्टामा बञ्चरो हैन, बञ्चरामा खुट्टा बजाउँदै हुनुहुन्छ।

त्यो संसद हो कि भेडीगोठ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, २०७५ साल माघ ११ गते शुक्रबार, संसद भवनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्दाको जुन जंगली दृष्य देखियो त्यसलाई एउटा सभ्य व्यक्ति, एउटा सभ्य समाज र एउटा सभ्य राष्ट्रका आँखाले हेर्दा त्यो जनताको सर्वोच्च निकाय संसद हैन, ‘भेडीगोठ’ नै देख्छ। त्यहाँ गन्तीका लागि टाउका थिए तर ती सबै विवेकशून्य थिए।

त्यो दिन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हैन ‘राष्ट्रिय माफिया चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पास भएको दिन हो। पैसाको झापूले सार्वभौम संसदका सांसदहरु संसदमै खुत्रुक–खुत्रुक ढालेको दिन हो, त्यो। सर्वोच्चताको पगरी पहिरेर बसेका सांसदहरु संसदमै गड्यौला लडेजस्तो लडेको दिन हो, त्यो।

सांसदहरुको अज्ञानता र निरीहता

निरीहता यस अर्थमा भनेको हुँ, संसदको जुन दृष्य थियो, त्यो हेरेर लाग्यो अरु त अरु सभामुख महरा स्वयंलाई त्यो विधेयकका बारेमा रत्तिभर ज्ञान छैन। त्यो विधेयक अरु कसैका हातमा देखिएन, एकथान मन्त्री बाहेक।

त्यो दृष्य हेरेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, सभामुख स्वयंले पनि त्यो विधेयक नाम शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्नु हुन्न। बाँकी दुई तिहाइका ९५ प्रतिशत सांसदलाई त्यो विधेयकको पूरा नाम पनि थाहा छैन। ९९ प्रतिशत सांसदले त्यो विधेयकको एक पाना पनि पढेका छैनन्।

किनभने ती ९९ प्रतिशतले त्यो विधेयक छोएका पनि छैनन्, देखेका पनि छैनन्। त्यो दिन संसदमा देखिएको दृष्यभित्र लुकेको दृष्य हो, यो सबै।

यस्ता बिचरा भन्नमाफिकका यति निरीह सांसदलाई कसरी मान्ने सार्वभौम? के सार्वभौको सामान्य अर्थ बुझ्ने जो कसैले यस्तो संसदलाई सार्वभौम मान्न तयार छ?

स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पारित गर्ने संसदको प्रक्रियाले स्पष्ट पारेको छ, हामी पद्धति अनुसार चलेका छौं कि पद्धतिलाई हामीले आफू अनुसार चलाएका छौ!

संसदको सर्वोच्चता कायम भयो कि गुम्यो ?

कथित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको दिन संसद सार्वभौमहैन, नेपालको संसदीय इतिहासमै संसदले सर्वोच्चता गुमाएको दिन हो। संसदको सार्वभौम सर्वोच्चता एक अमुक व्यक्तिको पाउमा चढाएको दिन हो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताले संसदको सर्वोच्चतालाई मार्सी भातको शक्ति र मार्सीभातप्रतिको भक्ति भनेका छन्। तपाईँले यो भनाइलाई गलत सावित गर्नै पर्छ र गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास अझै देशका प्रवुद्धवर्गमा छ। टुट्न नदिनुस्।

डा. केसीले उठाएका माग सबै पूरा भएका हुन्?

सांसद योगेश भट्टराई भन्छन् १०० प्रतिशत माग पूरा भए। सरकार भन्छ ९५ प्रतिशत माग पूरा भए, सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन। हिजोका वार्ताकार सुवास नेम्वाङ पनि त्यही भन्छन्, जे सरकार भन्छ।

योगेश भट्टराईले १०० प्रतिशत भन्नु भनेको भोलिको मन्त्री पदका लागि आफूलाई योग्य बनाउनु हो, यो कसैबाट छिपेको छैन। उनको आजको यो‘पाखण्डपूर्ण’कर्मकाण्ड र तर्कको प्रतिफल हो, प्रधानमन्त्री निगाह!

सुवास नेम्वाङको बाध्यात्मक भनाइमा सत्यता छ। हो लगभग ९५ प्रतिशत माग पूरा भए तर ५ प्रतिशत झिकेर विधेयकलाई आत्माबिनाको शरीर जस्तो बनाइयो। मानिसको शरीरमा पनि मुटुले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको हुँदैन। त्यो झिकेपछि मानिस कस्तो हुन्छ? त्यस्तै भएको छ विधेयक।

तर त्यो ५ प्रतिशत भित्र के छ?

त्यो ५ प्रतिशत जुन पुरा हुन बाँकी छ, त्यहीँ छ डा. केसी उठाएका मागको आत्मा। त्यहीँ छ, स्वास्थ्य शिक्षा सुधार आन्दोलनको प्राण र समग्र सत्याग्रहको मुटु। तर त्यसैलाई झिकेर विधेयक पास गरियो। आज यसले केही व्यक्ति विशेषलाई ठूलो फाइदा भएको छ। भोलि यसले देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीलाई केही व्यक्तिको कब्जामा सुम्पने छ। डा. केसीले भन्दै आएको माफियातन्त्र यही हो जो यो विधेयकको आत्मा झिकेर पास गराउँन सफल भएका छन्।

सम्झौता विपरीतको मुख्य बुँदा के हो?

माथि उल्लेख गरेजस्तै सम्झौता विपरीत भएका परिवर्तन र थपका बारेमा अघिल्लो लेखमा समावेश गरिसकेको हुँदा सबैभन्दा मुख्य बुँदा के हो, यहाँ राखिएको छ।

धारा १३ को उपदफा (६) का रुपमा थप गरिएको यो व्यवस्थाले डा. केसीसँग भएको सम्झौतको प्राण हरेको छ भने विधेयकलाई आत्माबिनाको शरीर बनाएको छ।

यस धाराको अन्तिम हरफको ‘आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा गर्ने छैन’ भन्ने वाक्याशंले आयोगलाई कानुन र संविधानभन्दा माथि राखेको छ। यो आयोगले जे गरे पनि कुनै कानुन लाग्ने छैन।

मूख्यतः यही एउटा वाक्यांशले डा. केसीको आन्दोलनको सम्पूर्ण उपलब्धीलाई शून्यमा झारिदिएको छ। आजसम्मको सत्याग्रहलाई निरर्थक बनाइदिएको छ। देशको स्वास्थ्य शिक्षालाई थप ध्वस्त पार्न र सीमित व्यक्तिको पकडमा राख्न काफी छ, यो एक हरफ। संसारका कुनै विधिविधानमा यस्तो व्यवस्था हुदैन। मूल समस्या नै यही भएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, आयोग कति स्वतन्त्र हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर विधेयकको परिच्छेद तीनको धारा (५) ले दिन्छ। यस अनुसार प्रधानमन्त्री नै आयोग अध्यक्ष, स्वास्थ्य र शिक्षा गरी दुई मन्त्री दुई सह–अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। जब राजनीतिक नेतृत्व नै आयोगको अध्यक्ष र सहअध्यक्ष हुन्छ भने आयोगको स्वतन्त्रता, निस्पक्षता र विश्वासनीयतामा सधैं प्रश्न चिन्ह लागिरहन्छ।

यो धारा किन यति शक्तिशाली बनाइयो?

कुरा नघुमाई, भूमिका नबाँधी इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने झापा स्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन यो धारा थपिएको हो। तर यहाँ एउटा व्यक्तिको लाभ र स्वार्थका लागि सिंगो राष्ट्रको स्वाथ्य शिक्षा र सेवा तहसनहस हुने गरी कानुन बनाउनु कतिसम्म युक्तिसंगत छ? अझ स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य सेवामा नांगो लूट मचाउने छुट यो विधेयकले दिएको छ। सुशासनको ठाडै खिल्ली पनि उडाएको छ।

समाधान के हुन सक्छ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, विकल्प र सम्भावनाहरु सधैं जीवित रहन्छन्, यदि हामीले चाह्यौं र खोज्यौं भने। यो समस्याका पछाडि पनि विकल्प र समाधान छन्। साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मार्फत सम्बन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। विज्ञहरुका सुझाव र डा. गोविन्द केसीका परम सहयोगी मित्र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विचारलाई मनन गर्ने हो भने बाँकी विषयमा पनि समाधान खोज्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँग एकजना मात्र डा. गोविन्द केसी वा उहाँ सहयोगी जस्ता सल्लाहाकार हुन्थे भने आज वास्तवमै डा. केसी सोह्रौं अनशन बस्नु पर्ने थिएन। परिणामतः केपी ओलीको हिजो बढेको कद आज झन अग्लो भइसक्थ्यो। त्यो कदलाई छुन धेरैले धेरै मेहनत गर्नु पर्ने हुन्थ्यो। राजनेतामा केपीको नाम ‘दर्ज’ हुने थियो। तर सबै कुरा विडम्बना जस्तै भएको छ। यद्यपि समय अझै छ।

दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने देशै अर्कालाई सुम्पन पनि सक्छ। प्रमाण छ– लेण्डुप दोर्जेले संसदबाट विधान पारित गराएर भारतलाई सिक्किम सुम्पेका थिए। यहाँ त एउटा विधेयकको दुईचार बुँदाका दुईचार अक्षर फेर्ने कुरा मात्र छ, प्रधानमन्त्रीज्यू! त्यसैले तपाइँले चाहनु भयो भने ती तपस्वी डाक्टर केसीको प्राण रक्षा गर्न सक्नु हुन्छ।

मान्छेका मनमा बाँचेको मान्छे कहिल्यै मर्दैन। डा. केसीसँग वार्ताको पहल गरेर तपाईँ पनि बाँच्नुस्  प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, आफ्ना जनताका मनमा सधैं बाँच्नुस् । डा. केसीको प्राण तपाइँको हातमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, आफ्ना ती हातलाई ‘अपराधी हात’ बन्न दिनुहुन्न भन्ने विश्वासका साथ अन्तिम मौका नगुमाउन आग्रह गर्दै अन्तिम शुभकामना दिदैंछु– शुभकामना!

माघ १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्